डोर्लेवाडी : बारामती शहर आणि तालुक्यातील गावागावांत केमिकलयुक्त ताडी, हातभट्टीची दारू आणि बनावट इंग्लिश दारूची विक्री पुन्हा सुरू झाल्याचा आरोप करत महिला बचत गटांच्या अध्यक्षांसह ग्रामस्थ, समाजसेवक, सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार केली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या कथित संगनमतामुळे अवैध व्यवसायांना अभय मिळत असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
निवेदनानुसार, या अवैध व्यवसायांमुळे ग्रामीण भागातील महिला आणि कुटुंबांना सामाजिक व कौटुंबिक त्रास सहन करावा लागत आहे. यापूर्वीही या प्रश्नाकडे संबंधित विभागाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. 11 ऑगस्ट 2026 रोजी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नवनियुक्त अधीक्षकांची भेट घेऊन अवैध व्यवसायांची माहिती देण्यात आली होती. त्यावेळी आठ दिवसांत कठोर कारवाई करून हे व्यवसाय बंद करण्याचे आश्वासन मिळाल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. मात्र, दोन महिने उलटूनही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
ताडी विक्री परवान्यांच्या निकषांवर प्रश्नचिन्ह
ताडी विक्रीचे परवाने देताना नियम व अटींचे पालन होत नसल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. शिंदाडाच्या झाडांची संख्या, शाळा, प्रार्थनास्थळे, रुग्णालये आणि जवळील लोकवस्ती यांचा विचार न करता परवाने दिले जात असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. तसेच ताडीमध्ये ‘CH’ रसायनाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून विक्री होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या दाव्यांची अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
यापूर्वी पुणे जिल्ह्यात ताडी विक्रीच्या परवान्यांसंदर्भात नियमांची कठोर अंमलबजावणी होत होती; मात्र सध्याच्या परिस्थितीत अवैध व्यवसाय वाढल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाईचे आश्वासन देऊनही प्रत्यक्षात ठोस पावले उचलली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
12 गावांचे पुरावे द्या, 12 लाखांचे बक्षीस घ्या
बारामती तालुक्यातील एक शहर आणि सुमारे 100 गावांपैकी किमान 12 गावांमध्ये अवैध दारू व्यवसाय सुरू नसल्याचे संबंधित विभागाने ठोस पुराव्यांसह सिद्ध करावे, असे आव्हान तक्रारदारांनी दिले आहे. असे पुरावे दिल्यास विभागाला 12 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्याची तयारी असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन बारामती तालुक्यातील अवैध दारू व्यवसायांची निष्पक्ष चौकशी करावी, संबंधित परवान्यांची तपासणी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
