पुणे : ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय दाखले आणि दाखल्यांशी संबंधित कामांसाठी वारंवार ग्रामपंचायत कार्यालयाचे फेरे मारावे लागत होते. ग्रामसेवक वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामस्थांची कामे प्रलंबित राहून प्रशासनाविरोधात असंतोष वाढत होता. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने एक मोठा आणि कडक निर्णय घेतला आहे.
आता राज्यातील सर्व ग्रामसेवकांना बायोमेट्रिक आणि GPS प्रणालीच्या माध्यमातूनच आपली हजेरी नोंदवावी लागणार आहे. कामचुकारपणा करणाऱ्या आणि कर्तव्यावर गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर या निर्णयामुळे थेट अंकुश बसणार आहे.
राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यासाठी (ग्रामसेवक) दररोज बायोमेट्रिक आणि GPS द्वारे उपस्थिती दर्शवणे बंधनकारक असणार आहे.सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे लेखी निर्देश दिले आहेत.
नाशिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी प्रशासकीय परिपत्रक काढून या आदेशाचे त्वरित पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा डिजिटल हजेरीत टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल.
पूर्वी प्रशासनाने बायोमेट्रिक उपस्थिती सुरू केली होती; परंतु काही ठिकाणी झालेला विरोध आणि अंमलबजावणीतील ढिसाळपणामुळे नागरिक व लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी सुरूच होत्या. या सर्व बाबींची गांभीर्याने दखल घेत शासनाने हा नियम अधिक कडकपणे लागू केला आहे.
स्थानिक पातळीवर यासाठी आवश्यक ती तांत्रिक यंत्रणा उभारण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. शासनाच्या या धडक निर्णयामुळे प्रशासकीय कामांना गती मिळेल आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांची अडवणूक थांबण्यास मदत होईल.
