भोर : भोर तालुक्यातील भोंगवली येथे प्रस्तावित असलेल्या 765 केव्ही क्षमतेच्या GIS सबस्टेशन तसेच भोर आणि राजगड तालुक्यातील विविध गावांमधून जाणाऱ्या टॉवर लाईनविरोधात भोर-राजगड सबस्टेशन व टॉवर लाईन हटाव संघर्ष समितीच्या वतीने कापूरहोळ चौक येथे रविवारी (दि. 23 ऑगस्ट) पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला भोर, राजगड तालुक्यातील बाधित शेतकरी, ग्रामस्थ तसेच सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. मात्र, पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गृह शाखेकडून आलेल्या अधिकृत पत्रानंतर आणि मुख्यमंत्री महोदयांसोबत गुरुवारी बैठक आयोजित करण्यात आल्याने संघर्ष समितीने आंदोलन तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित केले आहे.
भोंगवली परिसरात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या प्रकल्पासाठी सुमारे 80 एकर जमीन खरेदी करण्यात आली असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. या सबस्टेशनमधून विविध दिशांना 765 केव्ही क्षमतेच्या टॉवर लाईन जाणार असून त्याचा परिणाम भोर तालुक्यातील 71 आणि राजगड तालुक्यातील 45 गावांवर, म्हणजेच एकूण 116 हून अधिक गावांवर होण्याची शक्यता संघर्ष समितीने व्यक्त केली आहे. हजारो एकर शेतजमीन बाधित होणार असल्याने शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती व्यक्त करत आहेत.
या प्रकल्पामुळे शेती, पर्यावरण, आरोग्य तसेच भविष्यातील पिढ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. त्यामुळे ‘सबस्टेशन नकोच, टॉवर लाईन हटवा’, ‘आमची जमीन, आमचा हक्क’, ‘शेती वाचली तरच शेतकरी वाचेल’ अशा घोषणांनी कापूरहोळ चौक परिसर दणाणून गेला होता.
अपर जिल्हादंडाधिकारी ज्योती कदम यांचे अधिकृत पत्र
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गृह शाखेकडून अपर जिल्हादंडाधिकारी ज्योती कदम यांनी भोर-राजगड सबस्टेशन व टॉवर लाईन हटाव संघर्ष समिती, भोर यांना दि. 23 ऑगस्ट 2026 रोजी अधिकृत पत्र दिले.
या पत्रात भोर तालुक्यातील भोंगवली गाव परिसरात सुरू असलेले प्रस्तावित 765 केव्ही क्षमतेचे GIS सबस्टेशन भोर तालुक्याबाहेर इतर तालुक्यात स्थलांतरित करण्याबाबत संघर्ष समितीने आंदोलन सुरू केले असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
तसेच, या मागणीच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदयांकडे तात्काळ बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे संघर्ष समितीने सुरू केलेले आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंतीही या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
या पत्रामुळे संघर्ष समितीसमोर मुख्यमंत्री स्तरावर थेट चर्चा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर आंदोलन तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पत्र आल्यानंतर आता गुरुवारी मुख्यमंत्री महोदयांसोबत भोंगवली सबस्टेशन आणि टॉवर लाईन प्रकल्पाबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीला स्थानिक नागरिक, संघर्ष समितीचे पदाधिकारी, शेतकरी आणि संबंधित लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
या बैठकीत प्रकल्प भोर तालुक्याबाहेर स्थलांतरित करण्याची मागणी, बाधित शेतकऱ्यांचे प्रश्न, टॉवर लाईनचा मार्ग, जमिनींचे संपादन तसेच भोंगवली ग्रामस्थांवर दाखल झालेले गुन्हे यासह विविध विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
बैठकीतून ठोस निर्णय झाला तर पुढील आंदोलनाबाबत वेगळा विचार केला जाईल. मात्र, मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर यापेक्षा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा संघर्ष समितीतील पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
सुप्रिया सुळे : तीन प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा यशस्वी
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलनस्थळी भूमिका मांडताना सर्वांनी एकत्र येऊन संघर्ष समिती स्थापन केली, ही चांगली बाब असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री महोदयांनी बैठक घ्यावी, ही संघर्ष समितीची प्रमुख मागणी होती. आता गुरुवारची बैठक निश्चित झाल्याने आपल्या तीन प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा यशस्वी झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भोंगवली ग्रामस्थांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावेत आणि स्थानिक शेतकऱ्यांना जामीन मिळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. गरीब, कष्टकरी आणि शेतकऱ्यांवर जाणूनबुजून गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री सध्या नागपूर येथे असल्याचे सांगत त्यांच्या कार्यालयाशी चर्चा झाल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले. गुरुवारी मुख्यमंत्री, स्थानिक नागरिक, कृती समिती आणि आपण स्वतः उपस्थित राहून बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संग्राम थोपटे : सर्वपक्षीय एकजुटीने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी
माजी आमदार संग्राम थोपटे यांनी सांगितले की, भोर-राजगड सबस्टेशन व टॉवर लाईन हटाव संघर्ष समिती ही सर्वपक्षीय विचारधारेची आहे. शेतकऱ्यांवर संकट आले तर पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वजण एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतील.
कापूरहोळ येथे रास्ता रोको आंदोलनासाठी पंचक्रोशीतील मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित राहिले. या सर्व शेतकरी बांधवांचे त्यांनी कृती समितीच्या वतीने आभार मानले.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून गुरुवारी स्थानिकांची बैठक घेऊन या विषयावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि संघर्ष समितीने आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे. गुरुवारच्या बैठकीत जो निर्णय होईल, तो मान्य झाला किंवा झाला नाही, त्यानुसार पुढील आंदोलनाचे नियोजन करण्यात येईल, असे थोपटे यांनी स्पष्ट केले.
भोंगवलीत 80 एकर जागा; तीन दिशांनी टॉवर लाईन
भोंगवली गावामध्ये सबस्टेशनसाठी सुमारे 80 एकर जागा खरेदी करण्यात आली आहे. या सबस्टेशनमधून तीन वेगवेगळ्या दिशांनी टॉवर लाईन जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यातील काही लाईन पुरंदर तालुक्यामार्गे सातारा जिल्ह्याच्या दिशेने, तर काही बारामती-इंदापूरच्या दिशेने जाणार असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. हिंजवडी आयटी पार्कच्या दिशेनेही वीजपुरवठ्यासाठी लाईन जाणार असल्याचा उल्लेख करण्यात आला.
वीजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे, याबाबत दुमत नाही. मात्र, या प्रकल्पामुळे हजारो एकर शेतजमीन बाधित होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करूनच प्रकल्पाचे नियोजन करावे, अशी भूमिका संग्राम थोपटे यांनी मांडली.
पोपटराव सुके : शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवले
पुणे जिल्हा परिषद सदस्य पोपटराव सुके यांनी सांगितले की, संघर्ष समितीने गावागावांमध्ये जाऊन या प्रकल्पाबाबत माहिती दिल्यानंतर सर्व ग्रामस्थ एकवटले आहेत. सर्व पक्षांनी शेतकरी वाचवण्यासाठी एकत्र येण्याची भूमिका घेतली आहे.
भोर-राजगड तालुक्यात यापूर्वी रिंग रोड, कॅनॉलसह अनेक प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित झाल्या आहेत. अनेक शेतकरी भूमीहीन झाले आहेत. शेतकऱ्यांना अनेक बाबतीत अंधारात ठेवण्यात आले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
प्रकल्पाच्या सुरुवातीला सोलर प्रकल्प होणार असल्याचे सांगण्यात आले; मात्र काही काळानंतर येथे सोलर प्रकल्प नसून सबस्टेशन व टॉवर लाईन प्रकल्प असल्याचे समोर आले, असा आरोप सुके यांनी केला. सर्वपक्षीय नेते शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून कोणताही दबाव आला तरी प्रकल्पाला विरोध कायम राहील, असे त्यांनी सांगितले.
कुलदीप कोंडे : ‘शेतकऱ्यांना कायदा समजावून सांगा, मग जमिनीमध्ये पाय ठेवा’
पुणे जिल्हा परिषद सदस्य कुलदीप कोंडे यांनी प्रशासनावर तीव्र शब्दांत टीका केली. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कोणत्या कायद्यांतर्गत संपादित केल्या जात आहेत, हे आधी शेतकऱ्यांना समजावून सांगावे आणि त्यानंतरच त्यांच्या जमिनीमध्ये पाय ठेवावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
शेतकऱ्यांना माहिती न देता त्यांच्या जमिनींवर शिक्के मारले जात आहेत. त्यानंतर मोबदला किती द्यायचा, हे प्रशासन ठरवत आहे. जमीन मालक शेतकरी बाजूला राहिले आणि प्रकल्प करणारेच जमीन मालक असल्यासारखे वागत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
भोंगवली प्रकल्पाच्या ठिकाणी अज्ञात व्यक्तींनी साहित्य पेटवून जाळपोळ केल्याची घटना घडली. मात्र त्यानंतर सामान्य शेतकरी, स्थानिक आणि तरुण मुलांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, गंभीर कलमांखालीही गुन्हे दाखल झाल्याचा आरोप कोंडे यांनी केला.शेतकऱ्यांवर अन्याय सुरू राहिला तर यापेक्षा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
विक्रम खुटवड : ‘गनिमी कावा सांगून करायचा नसतो’
पुणे जिल्हा परिषद सदस्य विक्रम खुटवड यांनी सांगितले की, भोर तालुक्यातील 71 आणि राजगड तालुक्यातील 45 गावांवर या प्रकल्पाचा परिणाम होणार आहे. हजारो एकर जमीन बाधित होत असून केंद्र शासनाकडून पुढील 25 वर्षांच्या मागणीचा विचार करून टॉवर लाईन टाकण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हा अत्यंत धोकादायक आणि विनाशकारी प्रकल्प असल्याचे सांगत हा प्रकल्प हटवण्यासाठी सर्वजण एकत्र आले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पत्र आल्यामुळे आणि गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होणार असल्याने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.
बैठकीतून मार्ग निघाला नाही किंवा शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर झाल्या नाहीत तर पुढील आंदोलन अधिक तीव्र स्वरूपाचे असेल. हे आंदोलन पुणे किंवा मुंबई येथेही होऊ शकते. ‘गनिमी कावा हा सांगून करायचा नसतो,’ असे खुटवड यांनी स्पष्ट केले.
रुग्णवाहिका व अत्यावश्यक सेवांसाठी मार्ग खुला
रास्ता रोको आंदोलनादरम्यान रुग्णवाहिका, मेडिकल इमर्जन्सी तसेच अत्यावश्यक सेवांना अडथळा होऊ नये, याची आंदोलकांनी काळजी घेतली. आंदोलनस्थळी एक छोटा मार्ग रुग्णवाहिका व अत्यावश्यक सेवांसाठी खुला ठेवण्यात आला होता.
माजी आमदार संग्राम थोपटे यांनीही आंदोलकांना कोणत्याही रुग्णवाहिकेला अडवू नये, असे आवाहन केले. प्रशासनानेही आरोग्यविषयक आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याबाबत सूचना दिल्या.
पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त; संदीप गिल यांची उपस्थिती
रास्ता रोको आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कापूरहोळ परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप गिल स्वतः आंदोलनस्थळी उपस्थित होते.
आंदोलन स्थगित करण्याबाबत खासदार सुप्रिया सुळे, माजी आमदार संग्राम थोपटे, पोलीस प्रशासन तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा झाली. कायदा व सुव्यवस्था राखत आंदोलन शांततेत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात आले.
अखेर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आलेले पत्र, मुख्यमंत्र्यांसोबत गुरुवारी होणारी बैठक आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्याची तयारी या पार्श्वभूमीवर संघर्ष समितीने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
आता गुरुवारी मुख्यमंत्री महोदयांसोबत होणाऱ्या बैठकीकडे भोर-राजगड तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीत सबस्टेशन भोर तालुक्याबाहेर स्थलांतरित करण्याबाबत तसेच टॉवर लाईनचा प्रश्न आणि स्थानिक शेतकऱ्यांवरील गुन्ह्यांबाबत काय निर्णय होतो, यावर संघर्ष समितीची पुढील भूमिका अवलंबून राहणार आहे.
