नवी दिल्ली: जात (Caste Certificate) ठरवण्याच्या नियमांपेक्षा वेगळा आणि महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आईच्या जातीच्या आधारे अनुसूचित जातीचे (SC) प्रमाणपत्र अल्पवयीन मुलीला देण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मुलीच्या शैक्षणिक गरजा विचारात घेऊन हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला गेला, ज्यामुळे पित्याच्या जातीवरून मुलांची जात निश्चित करण्याच्या पद्धतीला आवाहन देत हा निकाल देण्यात आला आहे.
पुडुचेरीतील हे प्रकरण असून मुलीची आई हिंदू आदि द्रविड अनुसूचित जातीची आहे. मुलीला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू होते. उच्च न्यायालयाने मुलीच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली, ज्यामुळे उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राहिला. ज्या कुटुंबांमध्ये आई SC/ST समुदायातून आहे आणि मुले त्याच सामाजिक वातावरणात वाढत आहेत, त्यांच्यासाठी हा निकाल देण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने यावेळी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, सध्या आम्ही मुलीच्या शिक्षणाचे हित महत्त्वाचे मानून हा निकाल देत आहोत. सरन्यायाधीशांनी सांगितले कि, “बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत आईच्या जातीच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र का दिले जाऊ नये?” या वक्तव्यामुळे येत्या काळात आईच्या जातीवरून मुलांची जात ठरू शकते का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकरणातील आईने त्यांच्या तिन्ही मुलांसाठी एससी प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. त्यांचे म्हणणे होते की, लग्नानंतर त्यांचे पती त्यांच्या माहेरीच (जिथे अनुसूचित जातीचे वातावरण आहे) राहतात आणि मुले त्याच वातावरणात वाढली आहेत. मात्र, जात प्रमाणपत्र देताना वडिलांची जात आणि त्यांचा पत्ता हा आधार मानण्याची पद्धत आहे. दरम्यान, वडिलांच्या जातीनुसार मुलांची जात ठरवण्याच्या नियमांना आव्हान देणाऱ्या या निर्णयामुळे हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे.
