पुणे : महाराष्ट्रात एकीकडे दुष्काळाचे संकट आणि झाडांची तोड सुरू असतानाच, राज्य सरकारने प्रशासकीय खर्चाचा आढावा घेऊन एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 25 कोटी रुपयांपेक्षा कमी बजेट असलेल्या योजनांची पाहणी केल्यानंतर ‘महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी’ बंद करण्याचे ठरवले असल्याची माहिती समोर येत आहे.
समुद्रकिनाऱ्यावरील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी हे प्राधिकरण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत होते. किनारपट्टीवरील संवेदनशील भागांची ओळख पटवून त्यांच्या संरक्षणासाठी व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे, हे या प्राधिकरणाचे मुख्य काम होते. यासोबतच कांदळवनांचे (मॅन्ग्रोव्ह) रक्षण करणे, नैसर्गिक संपत्तीचे जतन करणे आणि सागरी पर्यावरणाशी संबंधित विविध उपक्रमांमध्ये समन्वय साधणे, या जबाबदाऱ्याही हे प्राधिकरण सांभाळत होते.
समुद्राकाठच्या परिसराचा समतोल राखण्यासाठी अशी यंत्रणा अत्यंत गरजेची मानली जाते. कांदळवनांमुळे किनारपट्टीला चक्रीवादळे व लाटांपासून नैसर्गिक संरक्षण मिळते, तसेच विविध जलचर आणि पक्षांना येथे सुरक्षित अधिवास मिळतो. त्यामुळे या भागाच्या देखभालीत या प्राधिकरणाची भूमिका अत्यंत मोलाची होती.
मात्र, सरकारने कमी खर्चाच्या योजनांच्या केलेल्या पुनरावलोकनानंतर ही संस्था गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता आगामी काळात किनारपट्टीच्या रक्षण आणि संवर्धनाची कामे नक्की कोणत्या विभागामार्फत आणि कशा प्रकारे पार पाडली जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे
