जांबुत / शुभम वाकचौरे : शिरूर तालुक्यातील जांबूत येथे २००३ मध्ये उषा रमेश रणदिवे यांना घरकुल मिळाले होते. पण प्रत्यक्षात त्यांना घरकुलाचा लाभ मिळाला नाही. 20 वर्षांनंतर लाभार्थी बेघर असून, वेळोवेळी तक्रारी अर्ज करून देखील अधिकारी याबाबत दखल घेत नसल्याने कोणी घर देता का घर…अशी परिस्थिती लाभार्थांवर ओढवली आहे. घरकुलाचे पैसे कोणी लाटले, याबाबत सखोल चौकशी करून घरकूल मिळावे, अशी मागणी रणदिवे करत आहेत.
संबंधित लाभार्थ्याने २०२२ मध्ये ग्रामपंचायत जांबुत यांच्याकडे घरकुल मिळावे यासाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी ‘तुम्हाला यापूर्वी घरकुलाचा लाभ दिला गेला आहे. त्यामुळे परत घरकुलाचा लाभ मिळणार नाही’, असे सांगण्यात आले. लाभार्थीने वारंवार ग्रामपंचायत जांबुतला तोंडी व लेखी अर्ज देऊन कळवले की मला प्रत्यक्षात लाभ मिळाला नाही. घरकुलाचे हफ्ते किंवा पैसे देखील मला मिळाले नाही. त्यामुळे आपण या घरकुलप्रकरणाची सखोल चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करावी.
हे प्रकरण सन २००३ चे असून संबंधित ग्रामसेवकाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. पण तत्कालीन ग्रामसेवक या प्रकरणासंदर्भात सहकार्य करत नसल्याने तक्रारदाराने गटविकास अधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला. ग्रामपंचायत जांबूत यांच्या दप्तरी कॅशबुकमध्ये 5 हजार, 15 हजार व 8315 रुपये अशी एकूण २८ हजार ३१५ ही रक्कम त्यावेळी तीन हप्त्यामध्ये काढण्यात आली होती.
सन २००३ मध्ये जसे घरकुलाचे काम होईल तसे पैसे दिले जात होते. ज्यावेळी घरकुलाचे पूर्ण काम होईल त्यावेळी शेवटचा हफ्ता दिला जात होता. या काळात जांबुत ग्रामपंचायतीतून लाभार्थ्याला घरकूलाचा लाभ न देता ही रक्कम लाटण्यात आली. त्यातून फक्त कागदोपत्री घरकूल दिले. अशी तक्रार लाभार्थी रणदिवे यांनी केली आहे.
गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिले चौकशीचे आदेश
या तक्रारीची दखल घेत प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास पुणे, यांनी कागदपत्रांची खातरजमा करून चौकशी करून याबाबत शासन नियमानुसार, योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. कार्यवाहीबाबत संबंधित तक्रारदारास व तसे केल्याचे या कार्यालयास अवगत करावे, असे आदेश पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी महेश डोके यांना दिले आहेत.
चौकशीसाठी होतीये टाळाटाळ, दखल घेणार कोण?
घरकुलाचे पैसे कोणाच्या खात्यात वर्ग झाले, याबाबत सविस्तर माहिती द्यावी. असा आदेश ग्रामसेवक श्रीकांत वाव्हळ यांना दिला असूनही चौकशीसाठी टाळाटाळ होत असल्याने तक्रारीची दखल कोण घेणार? असा प्रश्न लाभार्थी समोर उभा आहे.
