पुणे : राज्यातील नगरपालिकांच्या पाणीपुरवठा आणि मलनिःसारण प्रकल्पांसाठी दिली जाणारी सहायक अनुदान योजना बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी केला असून, लेखाशीर्ष 2215 8973 अंतर्गत येणारे हे अनुदान आता कायमस्वरूपी थांबवण्यात आले आहे.

योजनांच्या सुसूत्रीकरणांतर्गत ही महत्त्वाची प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. एकाच उद्देशासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागांत दोन वेगवेगळ्या अनुदान योजना कार्यरत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते. एकाच कामासाठी निधीचे विभाजन होणे आणि योजनांची होणारी पुनरावृत्ती टाळणे, तसेच उपलब्ध निधीचा अधिक प्रभावीपणे वापर करणे हा या निर्णयामागचा मुख्य हेतू आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाच्या अखत्यारीतील नगरपालिकांसाठीची ही विशेष तरतूद रद्द करण्यात आली आहे.
सध्या महाराष्ट्रात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली असून, त्यावर मात करण्यासाठी फडणवीस सरकारकडून विविध पातळ्यांवर धोरणात्मक पावले उचलली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय कामकाजात अधिक सुसूत्रता आणण्यावर शासनाचा भर आहे. मात्र, नगरपालिकांची ही योजना बंद झाली असली तरी शहरी भागातील नागरिकांना याचा कोणताही फटका बसणार नाही. शहरांमधील पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे नगरविकास विभागामार्फत ‘अमृत’ आणि ‘नगरोत्थान महाअभियान’ यांसारख्या मोठ्या योजनांच्या माध्यमातून पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहेत.

दुसरीकडे, ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेच्या योजनांवर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. ग्रामीण क्षेत्रासाठी लेखाशीर्ष 2215 A014 अंतर्गत कार्यान्वित असलेली स्वतंत्र अनुदान योजना यापुढेही नियमितपणे सुरूच राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या बदलामुळे शहरी आणि ग्रामीण विकास कामांमधील गोंधळ कमी होऊन निधीचे योग्य नियोजन करणे प्रशासनाला अधिक सोपे होणार आहे.






