लोणी काळभोर, (पुणे) : केंद्र सरकारच्या ‘नवभारत साक्षरता’ कार्यक्रमांतर्गत निरक्षरांचे सर्वेक्षण होत आहे. त्याची जबाबदारी शिक्षकांच्या खांद्यावर टाकण्यात आली आहे. त्यास शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. परिणामी, प्रत्यक्षात सर्वेक्षणाला सुरवात झाली नसल्याचे चित्र आहे.
निरक्षर व्यक्तींचे सर्वेक्षण हे स्वयंसेवी संस्थामार्फत करण्याचे कोणतेही आदेश निर्गमीत झालेले नाहीत. हे सर्वेक्षण शिक्षकांनी शाळा भरायच्या अगोदर व शाळा सुटल्यानंतर शिक्षकांकडूनच करायचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शाळेच्या वेळेत हे सर्वेक्षण करायचे नाही तशा सूचना संबंधितांना तत्काळ देण्यात देण्यात आल्या आहेत, असे स्पष्टीकरण राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाने दिले आहे.
मात्र, यानंतरही प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघटनांनी सदर सर्वेक्षणावरील बहिष्कार कायम असल्याचे ठामपणे सांगितल्याने शिक्षण विभागाची कोंडी होणार आहे. केंद्र सरकारने २०२२-२७ या पाच वर्षांसाठी ‘नवभारत साक्षरता कार्यक्रम’ आयोजित केला आहे. त्याअंतर्गत राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाने ११ ऑगस्टला आदेश काढत निरक्षरांचे सर्वेक्षण शिक्षकांनी करावयाचे हे स्पष्ट केले.
अशातच निरक्षरांची नावे, लिंग, प्रवर्ग, संख्या अशा माहित्या मुख्याध्यापक व शिक्षकास १७४ स्तंभांमध्ये भरायच्या होत्या. १७ ते ३१ ऑगस्ट असा कालावधीही निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, संयम संपलेल्या शिक्षकांनी यावरही जाहीर बहिष्कार घालत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सदरचे काम करावे, अशी मागणी केली होती. समाजमाध्यमात व काही माध्यमात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सर्वेक्षण केले जाणार असल्याची माहितीही प्रसिध्द झाली आहे. याबाबत मंगळवारी शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी पुन्हा स्पष्टीकरणात्मक खुलासा केला आहे.
‘निरक्षरांचे सर्वेक्षण स्वयंसेवी संस्थामार्फत करण्यात येणार असल्याच्या चुकीच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या आहेत. असे कोणतेही आदेश संचालनालयाकडून निर्गमीत झालेले नाहीत. शालाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणासोबतच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांकडून निरक्षर व्यक्तींचे सर्वेक्षण करायचे आहे’, असे परिपत्रकात म्हटले आहेत.
शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सामूहिक रजा आंदोलन करणार..
याबाबत बोलताना हवेली शिक्षक समितीचे अध्यक्ष सचिन हंगरगे म्हणाले, ‘महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी सामूहिक रजा आंदोलन पुकारण्यात आलेले आहे. हायकोर्टाने निवडणूक वगळता इतर कामे शिक्षकांना देऊ नयेत, असे आदेश दिले असताना सुद्धा कारवाईचा धाक दाखवून शिक्षकांकडून होतील तेवढी काम करून घेतली जात आहे. अनेक प्रकारच्या सर्वेक्षणासाठी शिक्षकांना जुंपले जात आहे. व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून अनेक उपक्रमांचा भडिमार करून शिक्षकांना शिकवण्यापासून दूर ठेवून इतर कामे करण्यासाठी जबरदस्ती केली जात आहे.
काय आहेत शिक्षकांच्या मागण्या?
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, नवीन शिक्षक भरती तातडीने करावी, नगरपालिका महानगरपालिका हद्द वाढ झालेल्या शाळेतील शिक्षकांना नगरपालिका महानगरपालिकडे वर्ग करावे, पगार एक तारखेला करावे, केंद्रप्रमुख मुख्याध्यापक प्रमोशन तातडीने करावे, शिक्षकांच्या मेडिकल बिले व इतर बिलांसाठी तालुक्याला निधी उपलब्ध करून द्यावा, या मागण्याकडे लक्ष वेधण्याकरता हवेली तालुक्यातील शिक्षकांनी सामायिक रजा आंदोलनात सहभागी व्हावे.
