मुंबई: शासनाने शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या स्तरात मोठा बदल करण्यास औपचारिक मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत इयत्ता पाचवी आणि इयत्ता आठवीमध्ये घेण्यात येत असलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा, पुढील शैक्षणिक सत्र 2025–26 पासून इयत्ता चौथी आणि इयत्ता सातवी या स्तरावर आयोजित केल्या जाणार आहेत.

या नवीन बदलानुसार, फेब्रुवारी 2026 च्या दुसऱ्या अथवा तिसऱ्या रविवारी इयत्ता पाचवी व आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षा होण्याची शक्यता आहे, तर इयत्ता चौथी व सातवीची परीक्षा एप्रिल किंवा मे 2026 अखेरच्या रविवारी होईल. 2026–27 च्या शैक्षणिक सत्रापासून या परीक्षांचे नवीन स्तर कायम राहणार आहेत.
शिष्यवृत्ती रक्कम देखील पुनर्रचित करण्यात आली आहे: इयत्ता चौथीसाठी वार्षिक 5,000 रुपये, तर इयत्ता सातवीसाठी 7,500 रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. संचांच्या बाबतीत, चौथी व पाचवीसाठी प्रत्येकासाठी 16,693 संच आणि सातवी व आठवीसाठी 16,588 संच राखण्यात आले आहेत. याशिवाय ही परीक्षा आता ‘प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा’ (इ. चौथी स्तर) आणि ‘उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा’ (इ. सातवी स्तर) ह्या नावांनी ओळखली जाईल.
गरीब, हुशार आणि प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य
ही योजना 1954–55 पासून चालू असून, तिचा मुख्य हेतू गरीब, हुशार आणि प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देणे हा राहिला आहे. 2015 च्या शासन निर्णयानुसार, तेव्हा ही परीक्षा इयत्ता पाचवी आणि आठवी स्तरावर स्थानांतरित करण्यात आली होती. परंतु त्या नंतर प्रविष्ट विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्याचे निदर्शनास आल्यावर, सरकारने हा विषय पुन्हा विचारात घेतला.
नवीन अटी व शर्ती
शासनमान्य शाळांमधील विद्यार्थी – शासकीय, अनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित हे परीक्षा देण्यास पात्र ठरतील. CBSE, ICSE व इतर अभ्यासक्रम राबवणार्या शाळेतील विद्यार्थीही विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून सहभागी होऊ शकतील.
वयोमर्यादेनुसार, प्राथमिक (इयत्ता चौथी) परीक्षेसाठी सामान्य विद्यार्थ्यांची कमाल वय 10 वर्षे, दिव्यांगांसाठी 14 वर्षे ठेवण्यात आली आहे. उच्च प्राथमिक (इयत्ता सातवी) परीक्षेसाठी सामान्य विद्यार्थ्यांची कमाल वय 13 वर्षे, तर दिव्यांगांसाठी 17 वर्षे राहणार आहे.
परीक्षा शुल्क व्यवस्था देखील सुधारण्यात आली आहे: सामान्य विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश व परीक्षा शुल्क एकत्र 200 रुपये, तर अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती व दिव्यांगांसाठी 125 रुपये ठेवण्यात आले आहे. तसेच, प्रत्येक सहभागी शाळेला 200 रुपये नोंदणी शुल्क परीक्षा परिषदेकडे जमा करावे लागेल.







