नवी दिल्ली: नवीन आर्थिक वर्ष २०२५-२६ सुरू होत आहे १ एप्रिल २०२५ पासून, आणि यासोबतच फायनान्स बिल २०२५ मध्ये काही मोठे कर नियम बदलणार आहेत. हे बदल खास करून पगलदार कर्मचाऱ्यांसाठी (सॅलरीड एम्प्लॉईज) महत्वाचे आहेत. या नव्या नियमांमुळे तुम्हाला कराची योजना करणे सोपे जाईल आणि करात बचतही होईल.
कर सवलतीत वाढ
प्राप्तिकरच्या सेक्शन ८७ ए अंतर्गत कर सवलत (रिबेट) आता २५,००० वरून ६०,००० रुपये होणार आहे. ही सवलत १२ लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर मिळेल, पण यात कॅपिटल गेनचा समावेश नसेल, नव्या कर प्रणालीत (न्यू टॅक्स रिजिम) १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होईल. पगारदारांसाठी ही मर्यादा १२.७५ लाखांपर्यंत जाईल, कारण नव्या प्रणालीत ७५,००० रुपयांचे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिळते, पण जुन्या कर प्रणालीत (ओल्ड टॅक्स रिजिम) सवलत ‘जैसे थे’ राहील.
‘हे’ बदल होणार
- संपत्तीची व्याख्या बदलणार
- कर स्लॅब आणि दर बदलणार
- टीडीएस मर्यादा वाढणार
- एनपीएस वात्सल्यवर कर सवलत
- दोन मालमत्तांवर नवे नियम
