पुणे : केंद्रीय कर्मचारी ज्या गोष्टीची आतुरतेने वाट पाहत होते, त्यासाठी त्यांना आता जास्त काळ प्रतीक्षा करवी लागणार आहे. देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यासांठी मोठी अपडेट समोर आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज बुधवारी डीए (महागाई भत्ता) वाढ करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली. केंद्राकडून ग्रीन सिग्नल मिळताच देशातील सर्व राज्यांमध्येही महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय जाहीर होणार आहे. डीएमध्ये तीन टक्क्यांनी वाढ करण्यासोबतच कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांची थकबाकी देण्याची घोषणाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यावेळी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता त्यांच्या मूळ वेतनाच्या आधारावर ठरविला जातो. केंद्र सरकार दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) वाढवते. या वर्षी म्हणजेच 2024 मध्येही जानेवारीत 4 टक्क्यांनी महागाई भत्ता वाढवण्यात आला होता, तर आज झालेल्या बैठकीत जुलैसाठी डीए वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.यामुळेच जुलैपासून महागाई भत्त्यातील ही तीन टक्के आहे. तसेच जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याची थकबाकीही कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
किती वाढणार पगार?
समजा, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 40 हजार रुपये असेल आणि त्याच्या डीएमध्ये 3 टक्के वाढ होणार आहे. म्हणजे त्याच्या पगारात 1,200 रुपयांची वाढ होईल. म्हणजे मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि एचआरए जोडण्याआधी त्याचा पगार 60 हजार रुपये होता, तर आता तो 61,200 रुपये होईल.
तर इतकी मिळणार रक्कम…
40 हजार रुपये मूळ पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याला 3 टक्के डीए वाढीसह दरमहा 1,200 रुपये अतिरिक्त महागाई भत्ता त्याला मिळणार आहे. ही वाढ जुलैपासूनच लागू मानली जात असल्याने कर्मचाऱ्यांना जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांची थकबाकीही दिली जाणार आहे. या प्रकारे त्यांना थकबाकी म्हणून 3,600 रुपयेही मिळतील.
ऑक्टोंबर महिन्यात इतकी मिळणार पगार
डीएमध्ये वाढ जुलै महिन्यापासून लागू केली आहे. ऑक्टोंबरसह एकूण चार महिन्यांचा डिए मिळणार आहे. म्हणजे ज्याचा मूळ पगार हा 40 हजार आहे अशा कर्मचाऱ्यांचा पगार 60 हजार रुपये मानण्यात आला आहे. परंतु ऑक्टोंबर महिन्यांत चार महिन्यांचा फरक मिळून हा पगार 4800 रुपये वाढणार आहे. म्हणजे 64,800 रुपये पगार ऑक्टोंबर महिन्यात येणार आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने महागाई भत्ता वाढवल्यानंतर राज्य सरकारांकडून देखील त्यांच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात वाढ करण्यात येते. केंद्राच्या निर्णयानंतर इतर कोणती राज्य असा निर्णय घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
