पुणे : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने राज्यभरात ‘रिलीज-यू टी आर सी (अंडर ट्रायल रिव्हू कमिटी) @ 75’ हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत येरवडा कारागृहामधून महिन्याभरात जवळपास 418 कच्च्या कैद्यांची सुटका करण्यात आली आहे .या कारागृहातील कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा तिप्पटीने अधिक आहे.
राज्यातील कारागृहात कैद्याची संख्या क्षमतेपेक्षा खूपच वाढली आहे. कच्च्या कैद्यांची संख्या तर दिवसेंदिवस वाढतच आहे. ही कारागृहे गर्दीमुक्त व्हावी याकरिता हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. कारागृहात कच्चे कैदी अधिक दिवस राहू नयेत, हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
तरुण कैदी जास्त वेळ कारागृहात न राहाता त्यांचे पुनर्वसन कसे करता येईल, या दृष्टीने हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. आजादी का अमृतमहोत्सव अंतर्गत 16 जुलैला या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी 16 निकष निश्चित करण्यात आले असून, यामध्ये प्रामुख्याने फौजदारी दंड संहिता (सीआरपीसी) कलम 436 आणि 436 अ चा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
या निकषांमध्ये दि. 16 जुलै ते 13 ऑगस्टपर्यंत जे कैदी बसले त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश संजय देशमुख, यूटीआरसी कमिटीचे प्रमुख ए. ए. सवाघमारे ( जिल्हा न्यायाधीश) , पुणे जिल्हा विधी प्राधिकरण सचिव मंगल कश्यप यांच्या मार्गदर्शनाखाली येरवडा कारागृहात हा प्रकल्प राबविण्यात आला.
राज्यातील येरवडा कारागृह हे सर्वाधिक क्षमतेचे कारागृह आहे. या कारागृहातील कैद्यांची अधिकृत क्षमता 2 हजार 323 (पुरुष) आणि 126 (महिला) अशी एकूण 2 हजार 449 एवढी आहे. सद्यस्थितीला येरवडा कारागृहात 6 हजार 723 पुरुष कैदी, 298 महिला कैदी आणि 6 तृतीयपंथी असे एकूण 7 हजार 27 कैदी आहेत.
कैद्यांच्या सुटकेचे प्रमुख निकष पुढीलप्रमाणे आहेत-
-जे कैदी 19 ते 21 वयोगटातील आहेत.
-ज्यांचा हा पहिलाच गुन्हा आहे आणि ज्यांना गुन्हयात 7 वर्षांपेक्षाही कमी शिक्षा झाली आहे.
-त्यातील 1/4 शिक्षा भोगली असेल तर ते पात्र ठरतील.
-जे 65 वर्षांवरील कैदी आहेत. त्या कैद्यांना सोडण्यासाठी देखील विचार केला जाणार आहे.
