Crime : बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली–मेहकर सीमेवरील बहुचर्चित सारंगवाडी प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या प्रकल्पासाठी विनापरवानगी मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याच्या प्रकरणात पुण्यातील वॉटर फ्रंट कंपनीच्या व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महसूल विभागाने यापूर्वी या प्रकरणात कंपनीवर सुमारे 30 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मात्र अनेक वर्षांनंतरही हा दंड भरला न गेल्याने अखेर गुन्हेगारी कारवाईचा मार्ग अवलंबण्यात आला.
सारंगवाडी प्रकल्पाला 2009 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. या प्रकल्पाच्या कामासाठी मेहकर तालुक्यातील हिवरा गाव परिसरात 2013 ते 2015 दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करण्यात आले. मात्र महसूल विभागाची आवश्यक परवानगी न घेता जवळपास 10,64,320 घनमीटर गौण खनिज काढण्यात आल्याचे तपासात आढळले. एवढेच नव्हे तर त्याच परिसरात क्रशर मशीनचा वापर करून खनिज प्रक्रिया केल्याचेही समोर आले. या सर्व कारवायांमुळे महसूल विभागाने कंपनीवर 30 कोटी रुपयांचा दंड आकारला होता.
हा मुद्दा चिखलीच्या भाजप आमदार श्वेता महाले यांनी अलीकडेच विधिमंडळात उपस्थित केल्यानंतर प्रशासनाने हालचाल केली. त्यानंतर मेहकर तहसील कार्यालयाने तक्रार दाखल केल्यानंतर संबंधित कंपनीचे संचालक अनिल सुरेशचंद्र मुंदडा आणि हर्षद सुरेश मुंदडा यांच्या विरोधात चोरी, पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि खनिज संबंधित कायद्यांअंतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, दुसऱ्या एका मुद्द्यावरही ग्रामीण भागात अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे. आखाती भागातील तणावामुळे इंधन पुरवठ्याबाबत निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात गॅस सिलेंडर बुकिंगसाठी 45 दिवसांचा कालावधी ठेवण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये गॅस एजन्सीसमोर सिलेंडर बुक करण्यासाठी लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. आज बुक केलेला सिलेंडर तब्बल 45 दिवसांनी मिळणार असल्याने ग्राहकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी व्यक्त होत आहे.
ग्रामीण ग्राहकांच्या मते, शहरांमध्ये तुलनेने जलद पुरवठा होत असताना ग्रामीण भागात जास्त प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने शहरी आणि ग्रामीण भागात दुजाभाव होत असल्याची भावना वाढत आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर सरकारने स्पष्ट धोरण जाहीर करून पुरवठा व्यवस्थेतील संभ्रम दूर करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
