पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी खत खरेदी अधिक पारदर्शक होणार आहे. आता सर्व किरकोळ रासायनिक खत विक्रेत्यांना ई-पॉस (e-PoS) प्रणालीद्वारेच खतांची विक्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. खत विक्रेत्यांनी त्यांच्या ई-पॉस प्रणालीतील नोंद आणि प्रत्यक्ष गोदामातील साठा यामध्ये कोणताही फरक नसावा याची काळजी घेणे बंधनकारक आहे. साठ्यात कोणतीही तफावत आढळल्यास संबंधित विक्रेत्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
काही विक्रेत्यांकडे अजूनही नवीन L1 सिक्युरिटी असलेली ई-पॉस यंत्रणा उपलब्ध नाही. अशा विक्रेत्यांनी जिल्हा कृषी विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) यांच्या कार्यालयाशी तात्काळ संपर्क साधावा. 10 ऑगस्ट 2025 पूर्वी नवीन प्रणाली सुरू करणे बंधनकारक आहे. संबंधित विक्रेत्याने असे न केल्यास परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे.
काळाबाजाराला बसेल आळा:
ई-पॉस प्रणालीमुळे खत विक्रीची माहिती iFMS प्रणालीमध्ये त्वरित नोंदवली जाते. यामुळे विक्रेत्यांनी केलेल्या प्रत्येक व्यवहाराची नोंद अचूकपणे सरकारी प्रणालीत होते. याचा फायदा म्हणजे, अनुदानित खतांच्या वितरणात पारदर्शकता येईल आणि काळाबाजाराला आळा बसेल. दरम्यान, कृषी विभागाने यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले असून, यामुळे खत वितरण अधिक सुरळीत होईल.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत अनुदानित खते योग्य रीतीने आणि वेळेवर पोहोचण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. सर्व किरकोळ खत विक्रेत्यांनी शासनाच्या या निर्देशानुसार अचूकपणे काम करण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
