Ashok Kharat Case: नाशिक: अशोक खरात या भोंदू बाबाच्या प्रकरणाने सध्या संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली असून या प्रकरणाचे पडसाद आता राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात उमटू लागले आहेत. या प्रकरणाच्या गंभीर दखल घेत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा सभागृहात या प्रकरणावर सविस्तर निवेदन सादर केले. मुख्यमंत्र्यांनी खरातच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा पाढाच सभागृहात वाचून दाखवला. अशोक खरातवर यापूर्वी 6 गुन्हे दाखल होते, मात्र आता नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात सातवा गुन्हा दाखल झाला आहे. एका तरुणीने दिलेल्या तक्रारीवरून हा लैंगिक शोषणाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला असून यामुळे खरातच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, खरातने भक्तीच्या नावाखाली महिलांना जाळ्यात ओढून त्यांचे लैंगिक शोषण आणि बलात्कार केले आहेत. या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली असून 4 पीडित महिलांचे जबाब नोंदवून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. खरातच्या मालमत्तेची आणि त्याच्या संस्थेतील संचालकांची देखील कसून चौकशी सुरू आहे. या गैरप्रकारात जर काही वरिष्ठ अधिकारी सामील असतील, तर त्यांचीही गय केली जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत सरकारने दिले आहेत.
या प्रकरणाचा पहिला झटका प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना बसला आहे. उपजिल्हाधिकारी अभिजित भांडे पाटील यांची प्रतिनियुक्ती सरकारने रद्द केली आहे. तपासात असे आढळले आहे की, भांडे यांच्या पत्नीची अशोक खरातच्या मुलीसोबत जमिनीच्या व्यवहारात भागीदारी आहे. त्यांच्या नावावर विविध कंपन्या, रिअल इस्टेट फर्म आणि स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे भांडे यांना तातडीने महसूल व वन विभागात रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खरातला मदत करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची चौकशी केली जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
