मुंबई: राज्यातील महापालिकांच्या (Maharashtra Politics) निवडणुका वेळेवर पार पडतील (Local Bodies Election) का, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुका जानेवारी अखेरीपर्यंत घेण्याचा निर्धार केला असला, तरी प्रत्यक्ष मतदान घेण्यासाठी लागणाऱ्या ‘ईव्हीएम’च्या उपलब्धतेवरच हा मुहूर्त अवलंबून राहणार आहे. आवश्यक यंत्रांची कमतरता दूर न झाल्यास, निवडणुका या दहावी-बारावीच्या परीक्षा झाल्यानंतर मार्च-एप्रिलमध्ये पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑक्टोबर अखेरीपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, विविध तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींमुळे आयोगाने निवडणुकीचा कालावधी वाढवून घेतला. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक असलेली प्रभाग रचना, गट-गण निश्चित करण्यात आले आहेत. महापालिकांच्या आरक्षणाची सोडत येत्या पंधरा दिवसांत काढण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्याचबरोबर मतदारयादी अंतिम करून बूथनिहाय याद्या फोडण्याची प्रक्रिया हाही आठवड्यात सुरू होईल.
यात खरी कसर मात्र ईव्हीएम उपलब्धतेची आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रथम पार पडतील. या निवडणुकांसाठी वापरलेले ईव्हीएम निकालानंतर किमान 45 दिवस सुरक्षित ठेवणे कायदेशीर बंधनकारक आहे. त्यामुळे तोपर्यंत ते महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी वापरता येणार नाहीत. परिणामी, महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर जाण्याचा धोका कायम आहे.
आयोगाच्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दिवाळीनंतर जाहीर होऊ शकतो. नोव्हेंबर अखेरीस किंवा डिसेंबरच्या सुरुवातीला मतदान होऊन निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निवडणुका शांततेत पार पडल्या नाहीत आणि ईव्हीएम न्यायालयीन कचाट्यात अडकले, तर महापालिका निवडणुका वेळेत घेणं आणखी कठीण होईल.
याच पार्श्वभूमीवर आयोग बाहेरील राज्यांतून ईव्हीएम आणण्याचा पर्यायही विचारात घेत आहे. परंतु, यात तांत्रिक, कायदेशीर आणि सुरक्षेचे प्रश्न गुंतागुंतीचे असल्याने तो मार्ग किती व्यवहार्य ठरेल, याबाबत अजूनही संभ्रम आहे.
दरम्यान, जर महापालिका निवडणुका जानेवारीत घेता आल्या नाहीत, तर फेब्रुवारीत दहावी-बारावीच्या परीक्षा असल्याने त्या काळात मतदान घेणे शक्य होणार नाही. मार्च-एप्रिलमध्ये इतर वर्गांच्या परीक्षा असल्याने शाळा-कॉलेजांत मतदान केंद्रे उपलब्ध करणे कठीण होईल. अशा परिस्थितीत एप्रिल अखेरीपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सद्यस्थितीत आयोग जानेवारी अखेरपर्यंत महापालिका निवडणुका घेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा दावा करतोय. मात्र, या निवडणुकांचा अंतिम मुहूर्त ईव्हीएमच्या उपलब्धतेवर आणि जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम सुरळीत पार पडण्यावरच ठरणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
