डॉ. अशोक बालगुडे
मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संबंधित ५०० कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराचा आरोप केल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी ठिणगी पडली आहे. या आरोपाच्या समर्थनार्थ जरांगे यांनी कथित ध्वनिमुद्रिका प्रसारित केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिच्या सत्यतेची न्यायवैज्ञानिक तपासणी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे हा वाद आता आरोप-प्रत्यारोपांपलीकडे जाऊन तपासाच्या कसोटीवर पोहोचला आहे.
दोन-अडीच वर्षांपूर्वी आपले आंदोलन थांबविण्यासाठी भाजपच्या नेतृत्वाकडे ५०० कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराचा उल्लेख करण्यात आल्याचा दावा जरांगे यांनी केला. या रकमेचा आपल्याशी संबंध जोडण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी शिंदेंना थेट उत्तर देण्याचे आव्हान दिले. मात्र, शिंदे यांनी पैसे दिले किंवा घेतले नसल्याचे स्पष्ट करत आरोप फेटाळले आहेत. कथित ध्वनिमुद्रिकेची सत्यता अद्याप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेली नाही.
या प्रकरणामुळे भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेतील नेत्यांमध्येही आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. ध्वनिमुद्रिकेची सायबर आणि न्यायवैज्ञानिक तपासणी करण्याची मागणी शिंदे गटाने केली, तर भाजपकडूनही पुरावे अधिकृत यंत्रणांकडे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
एकेकाळी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर शिंदेंवर विश्वास व्यक्त करणारे जरांगे आता त्यांच्याविरोधात आक्रमक झाले आहेत. या संघर्षामागे केवळ कथित आर्थिक व्यवहाराचा आरोप आहे, की बदललेली राजकीय समीकरणेही कारणीभूत आहेत, याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, हेतूंबाबतचे निष्कर्ष तपासातूनच स्पष्ट होऊ शकतील.
आता निर्णायक प्रश्न एकच, ५०० कोटींच्या आरोपामागे ठोस पुरावा आहे, की महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवणारा हा दावा तपासात टिकणार नाही?
