संतोष मुंडे
नवी दिल्ली: राज्यातील महापालिका निवडणुकांनंतर आता जिल्हा परिषद (झेडपी) आणि पंचायत समिती निवडणुकांकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला असून, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका घेण्यासाठी न्यायालयाने 15 दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली आहे. त्यामुळे आता 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत या निवडणुकांचे सर्व टप्पे पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections)
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. मात्र, प्रशासकीय अडचणी, आरक्षणाशी संबंधित निर्माण झालेले प्रश्न आणि मनुष्यबळाच्या मर्यादांमुळे ही मुदत पाळणे कठीण असल्याचे आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानुसार आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अर्ज दाखल करून 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. या अर्जावर सोमवारी (12 जानेवारी रोजी) सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने आयोगाच्या मागणीला मान्यता दिली आहे.
सध्या राज्यातील एकूण 32 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यापैकी 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे. मात्र उर्वरित 20 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडली गेल्याने कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली होती. या संदर्भात अंतिम निर्णय काय होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडली होती.
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडले की, सध्या राज्यातील अनेक ठिकाणी महानगरपालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. या निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि सुरक्षादल तैनात करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत त्याच भागात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका घेतल्यास पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. मतदान यंत्रांच्या उपलब्धतेबाबत कोणतीही अडचण नसली तरी मनुष्यबळाची मर्यादा हा मुख्य प्रश्न असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया वेगाने राबवावी लागणार आहे. तसेच राजकीय पक्षांनाही प्रचारासाठी अधिक वेळ मिळणार असल्याने आगामी काळात ग्रामीण भागातील राजकारणाचा पारा चढणार आहे. यापूर्वीही अनेक राजकीय पक्षांनी महानगरपालिका निवडणुकांच्या धावपळीत जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी प्रचाराचा कालावधी अपुरा असल्याची अनौपचारिक मागणी केली होती. आता न्यायालयाने दिलेल्या मुदतवाढीमुळे या पक्षांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, सांगली, सातारा, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, नागपूर, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, धाराशिव, पालघर, परभणी, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद निवडणुका प्रलंबित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून, फेब्रुवारी महिन्यात राज्यातील ग्रामीण राजकारणाचा धुरळा उडणार असल्याचे दिसून येत आहे.
15 फेब्रुवारी पर्यंत जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी पर्यंत सर्व टप्प्यांतील निवडणुका घेण्यात याव्यात असे आदेश दिले होते. राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे. मात्र उर्वरित 20 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडली गेल्याने कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. तसेच महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमुळे मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण हेऊ शकते असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले होते. याचा विचार करून सोमवारी (12 जानेवारी) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 15 दिवसांची मुदत वाढ दिली असून 15 फेब्रुवारी पर्यंत जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
