Big News रायपूर : बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणी छत्तीसगड सरकारच्या कारवाईमुळे अनुसूचित जाती-जमातीतील तरुण आता सरकारविरोधात संतापले आहेत. छत्तीसगढची राजधानी रायपूरमध्ये मंगळवारी एसटी आणि एससी प्रवर्गातील तरुणांनी पूर्ण नग्न होत आंदोलन केल्याने खळबळ उडाली. (Big News) मंगळवारपासून राज्याचे विधानसभा अधिवेशन सुरू झाले आहे. तरुण आंदोलन करत विधानसभा परिसरात पोहोचले. यावेळी एससी, एसटी तरुणांनी अंगावरील सर्व कपडे काढले होते. (Big News)
छत्तीसगडमध्ये बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणी सरकारच्या कामगिरीमुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या आंदोलक तरुणांचा रोष भडकला. अनुसूचित जाती-जमातीच्या आंदोलक तरुणांनी नग्न होऊन प्रदर्शन केले. बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणातील आरोपींना सरकारी संरक्षण देऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी ते विधानसभेच्या दिशेने कूच करत होते.
दरम्यान, नग्न प्रदर्शन करणाऱ्या एससी-एसटी तरुणांना पोलिसांनी अटक केली. बनावट जात प्रमाणपत्र बनवून ज्या लोकांनी सरकारी नोकरी मिळवली त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी या तरुणांनी केली. मंत्र्यांचा ताफा रस्त्याने जात असताना तरुणांनी हे आंदोलन केले. त्यावेळी तरुणांना पोलिसांनी अडवण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
माजी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यांनी या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना ही काँग्रेस सरकारची नामुष्की असल्याचं म्हटलं आहे. छत्तीसगढमध्ये बनावट जात प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळवल्याच्या प्रकरणाने वातावरण तापलं आहे. नवे राज्य निर्माण झाल्यानंतर अनेक सरकारी विभागांमध्ये सातत्याने तक्रारी दाखल होत होत्या. अनेक बिगर आरक्षित वर्गातील लोकांनी खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकऱ्या मिळवल्या आहेत.
सरकारच्या आदेशानंतरही तीन वर्षे उलटूनही सरकारने चौकशी केलेल्या बनावट जात प्रकरणांमध्ये सापडलेल्या दोषींवर कारवाई झाली नाही. दुसरीकडे बनावट जात प्रमाणपत्रधारकांना महत्त्वाच्या पदांवर बढती दिली जात आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातीतील तरुणांमध्ये खळबळ माजली असून, या विरोधात अनुसूचित जाती- जमातीच्या तरुणांनी मोर्चे काढले. यापूर्वी ते आमरण उपोषणाला बसले होते. आंदोलनादरम्यान आंदोलकाची प्रकृती खालावली, मात्र शासन व प्रशासनाची वृत्ती उदासीन राहिल्याने आंदोलक पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात उपोषण स्थगित करत नग्न आंदोलन केले.
छत्तीसगड सरकारने बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणी उच्चस्तरीय जात चौकशी समिती स्थापन केली. समितीला २००० ते २०२० पर्यंत एकूण ७५८ प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यापैकी ६५९ प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली, त्यापैकी २६७ प्रकरणांमध्ये जात प्रमाणपत्रे बनावट आढळून आली.
छत्तीसगडमधील जवळपास सर्वच सरकारी विभागांमध्ये बनावट जात प्रमाणपत्रांची प्रकरणे आढळून आली आहेत. यामध्ये सर्वाधिक ४४ प्रकरणे क्रीडा व युवक कल्याण विभागात आहेत. भिलाई स्टील प्लांटमध्ये १८ तर सामान्य प्रशासन विभाग आणि कृषी विभागात १४-१४ प्रकरणे आहेत. अशा प्रकारे प्रत्येक विभागात बनावट जात प्रमाणपत्रांची प्रकरणे समोर येत आहेत.
दरम्यान, याप्रकरणी चौकशी पूर्ण होऊन कारवाईचे शासन आदेश देऊनही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. आंदोलनाचे प्रणेते विनय कौशल म्हणाले की, यापूर्वी जबाबदार अधिकाऱ्यांशी बोललो होतो, त्यांनी वरून दबाव असल्याचे सांगितले.
सरकारने या प्रकरणी उच्चस्तरीय जात पडताळणी समिती स्थापन केली आहे. त्याच्या रिपोर्टच्या आधारे सामान्य प्रशासन विभागाने बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या या आदेशानंतर अनेक लोक न्यायालयात पोहोचले आहेत. यात काही रिटायरसुद्धा झाले. अद्याप सरकारी आदेशाचे पालन झालेले नाही. त्यामुळे अनेक अधिकारी असे आहेत जे आजही नोकरीवर आहेत.
