मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 27 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 12 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांचा फायदा शेतकरी, दिव्यांग नागरिक, कर्मचारी आणि उद्योग क्षेत्राला होणार आहे. पुणे, सिंधुदुर्ग आणि इतर जिल्ह्यांसाठीही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या.
या बैठकीतील सर्वाधिक चर्चेचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी आहे. दुष्काळग्रस्त 304 तालुक्यांतील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी 5,000 रुपयांचे अग्रीम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पिकांचे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार असून, रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
पुणेकरांसाठीही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. लोहगाव येथे दिल्लीतील भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या कामाला गती मिळणार आहे. यासाठी विकास आराखड्यातील खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.
दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण निधीपैकी 1 टक्का निधी वापरण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच, जलसंपदा विभागातील 39,722 पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला. सिंचन व्यवस्था सुधारण्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती करण्याचाही निर्णय झाला.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटोला ई-वाहन निर्मितीसाठी 66 कोटी 82 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळासाठी नवी मुंबई ते चिपी विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्याच्या दृष्टीने विमान कंपन्यांना 100 टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी देण्यास मंजुरी मिळाली.
याशिवाय, शेत-पाणंद रस्ते योजनेला जिल्हास्तरीय मान्यता, लातूरमधील सहकारी सूतगिरणीला आर्थिक मदत आणि राज्याच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदांमधील दोन प्रशासनविषयक संवर्ग एकत्र करून एकच सहायक प्रशासन अधिकारी संवर्ग ठेवण्यात येणार आहे. धुळे जिल्ह्यातील 289 हेक्टर 69 आर जमीन एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी देण्यास आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
