पुणे: बोपोडीमधील गाजलेल्या जमीन (Suryakant Yeole) घोटाळा प्रकरणात (Pune News) निलंबित करण्यात आलेले पुणे शहराचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे निलंबन आदेश रद्द करण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. या संदर्भातील अर्जाच्या पुनर्विलोकनास अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली. दरम्यान, पोलिसांनी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून या प्रकरणातील संबंधित जमिनीची कागदपत्रे मागवली असल्याचे समजते.
या संपूर्ण प्रकरणावर माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. “अधिकारी जितका भ्रष्ट, तितका तो राजकारण्यांचा लाडका,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकार आणि राजकीय नेत्यांवर निशाणा साधला. “नागपूरहून पुण्यात येवलेंची बदली कोणाच्या आश्रयाने झाली? इतके गंभीर आरोप असूनही त्यांना कार्यकारी पद का देण्यात आले? त्यांच्या मागे कोणाचं राजकीय छत्र आहे?” असे सवाल कुंभार यांनी उपस्थित केले.
त्यांनी पुढे म्हटलं की, “सर्वोच्च न्यायालयाने अशा अधिकाऱ्यांच्या बदली व नियुक्त्यांवर राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी नागरी सेवा मंडळाची यंत्रणा राज्यात स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र येवले प्रकरणात त्या मंडळाची भूमिका कुठे गायब झाली? जर मंडळाच्या शिफारशीवर बदली झाली असेल, तर त्या सदस्यांवर कारवाई का होत नाही?”
कुंभार यांनी येवलेंच्या भूतकाळातील वादग्रस्त कारकीर्दीचीही आठवण करून दिली. “2001 मध्ये राज्यसेवा परीक्षेत अपंग (कर्णबधिर) कोट्यातून निवड झाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती नायब तहसीलदार म्हणून झाली. पण ते खरोखर कर्णबधिर आहेत का, यावरच प्रश्नचिन्ह आहे. ही बाब पूजा खेडकर प्रकरणाची आठवण करून देते,” असे ते म्हणाले.
गेल्या 14 वर्षांत येवले यांच्यावर तब्बल 7 वेळा भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले. 2011 मध्ये उमरेड येथे 10,000 रुपये लाच घेताना ते पकडले गेले होते. त्यानंतर गडचिरोली, चंद्रपूर, इंदापूर आणि पुण्यातील विविध पदांवर त्यांच्यावर अनेक अनियमिततेचे आरोप झाले. “प्रत्येकवेळी सेटिंग लावून ते वाचले. बोपोडी जमीन घोटाळा, मोबोज हॉटेल प्रकरण, मुंढवा जमीन व्यवहार सगळीकडे त्यांचा सक्रिय सहभाग होता,” असा थेट आरोप कुंभार यांनी केला.
दरम्यान, येवले यांच्या निलंबन आदेशावरील पुनर्विचाराची प्रक्रिया सुरू असल्याने पुन्हा एकदा राजकीय हलचल माजली आहे. “भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखालील अधिकाऱ्यांना प्रशासनात संरक्षण दिलं जातं, हा लोकशाहीवरचा आघात आहे,” अशी प्रतिक्रिया कुंभार यांनी दिली. या घडामोडीमुळे पुणे जिल्हा प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ माजली आहे.
