पुणे: सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (Ration Card eKYC) वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या गैरप्रकारांना (Ration Card) आळा घालण्यासाठी सरकारने आता थेट (Ration Card New Rule) आणि कठोर पावले (Ration Card Document) उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत दिले जाणारे रेशन केवळ पात्र आणि गरजू कुटुंबांपर्यंतच पोहोचावे, या उद्देशाने अन्न व ग्राहक संरक्षण विभागाने विशेष तपासणी आणि पडताळणी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेमुळे बनावट नावे, अपात्र लाभार्थी आणि चुकीच्या नोंदी समोर येणार असून रेशन व्यवस्थेत पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. (Breaking News)
गैरवापरावर आळा
सरकारच्या स्पष्ट निर्देशानुसार, आता केवळ कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन पडताळणी केली जाणार आहे. संशयास्पद, चुकीच्या किंवा नियमबाह्य आढळणाऱ्या नोंदी थेट संगणक प्रणालीतून वगळल्या जाणार आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला रेशन साठ्याचा गैरवापर थांबवण्यास मदत होणार आहे. (Latest Marathi News)
लगेच करा ‘हे’ काम
या विशेष मोहिमेतील महत्त्वाचा भाग म्हणजे ई-केवायसी प्रक्रिया. रेशन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांना भविष्यात रेशन मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे प्रशासनाने ग्रामपातळीपासून शहरांपर्यंत या संदर्भात जनजागृती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, जेणेकरून कोणतेही पात्र कुटुंब केवळ माहितीअभावी लाभापासून वंचित राहू नये.
नाहीतर धान्य मिळणार नाही
ई-केवायसी ही डिजिटल पडताळणी प्रक्रिया असून त्यामध्ये रेशन कार्डधारकाची ओळख आधारच्या माध्यमातून बायोमेट्रिक पद्धतीने तपासली जाते. यामध्ये फिंगरप्रिंट किंवा आयरिस स्कॅनचा वापर केला जातो. ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास संबंधित रेशन कार्डवरील धान्य वितरण थांबवले जाऊ शकते.
ई-केवायसी प्रक्रिया
ई-केवायसी करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी आपल्या जवळच्या रेशन दुकानात जावे. कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड सोबत नेणे आवश्यक आहे. रेशन दुकानदाराकडे उपलब्ध असलेल्या पीओएस मशीनद्वारे बोटांचे ठसे किंवा डोळ्यांचे स्कॅन घेऊन ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. या मोहिमेमुळे रेशन व्यवस्था अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह बनेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
