Pune : पुण्यातील जमीन नोंदींमध्ये झालेल्या अनियमिततेवर राज्य सरकारने अखेर कठोर भूमिका घेतली आहे. महसूल अधिनियमातील कलम 155 चा गैरवापर करून सातबारा उताऱ्यांमध्ये फेरफार केल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर समोर आल्यानंतर आता प्रशासनाने थेट जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे.
आधीच 15 अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं होतं. आता पुढील टप्प्यात सुमारे 40 अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करून त्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती देत स्पष्ट केलं की, पुढील 2 ते 3 दिवसांत या कारवाईला अधिक गती दिली जाईल.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?
जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करताना अनेक तांत्रिक आणि नोंदवहीतील चुका समोर आल्या होत्या. या चुका दुरुस्त करण्यासाठी तहसीलदारांना कलम 155 अंतर्गत अधिकार देण्यात आले. या अधिकारांचा उद्देश फक्त नोंदी दुरुस्त करण्यापुरता मर्यादित होता. मात्र, काही ठिकाणी या अधिकारांचा वापर चुकीच्या पद्धतीने झाला.
तक्रारीनुसार, काही अधिकाऱ्यांनी नावे बदलणे, जमिनीचे क्षेत्रफळ बदलणे, वारस नोंदींमध्ये फेरफार करणे, तसेच कायदेशीर शेरे हटवणे अशा गंभीर प्रकारांना हात घातला. यामुळे जमीन मालकी हक्कांवर थेट परिणाम झाला आणि अनेक नागरिक अडचणीत आले.
चौकशीत काय उघड झाले?
या प्रकरणातील तक्रारी सर्वाधिक पुणे जिल्ह्यात आढळल्याने विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या अहवालात धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले:
- 15 अधिकारी अतिगंभीर अनियमिततेत दोषी
- 82 अधिकारी गंभीर अनियमिततेत दोषी
- 55 अधिकारी मध्यम स्वरूपाच्या त्रुटींमध्ये सामील
या आकडेवारीवरून प्रकरणाची व्याप्ती किती मोठी आहे, हे स्पष्ट होतं.
सरकारची पुढील पावले
सरकारने आता टप्प्याटप्प्याने कारवाई सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात सक्तीची रजा, त्यानंतर विभागीय चौकशी आणि बदली अशी प्रक्रिया राबवली जात आहे. विशेष म्हणजे, ज्या प्रकरणांमध्ये संबंधित कागदपत्रे किंवा नोंदी गायब असल्याचे आढळेल, त्या प्रकरणांत सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 अंतर्गत फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.
हे प्रकरण महत्त्वाचं का?
जमीन ही सर्वसामान्यांसाठी आयुष्यभराची सर्वात मोठी मालमत्ता असते. सातबारा उतारा हा त्या मालमत्तेचा अधिकृत पुरावा मानला जातो. त्यामध्ये फेरफार झाल्यास नागरिकांचे हक्क धोक्यात येतात, न्यायालयीन वाद निर्माण होतात आणि आर्थिक नुकसानही मोठं होतं.
या कारवाईमुळे प्रशासनाला स्पष्ट संदेश गेला आहे की, अधिकारांचा गैरवापर सहन केला जाणार नाही. तसेच नागरिकांमध्येही विश्वास निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
नागरिकांनी काय लक्षात ठेवावे?
- सातबारा उताऱ्याची नोंद वेळोवेळी तपासून घ्या
- कोणताही बदल झाल्यास तातडीने तहसील कार्यालयात चौकशी करा
- अनधिकृत फेरफार दिसल्यास तक्रार नोंदवा
पुण्यात सुरू झालेली ही कारवाई केवळ स्थानिक प्रश्न नसून संपूर्ण राज्यातील जमीन व्यवस्थापनासाठी एक महत्त्वाचा इशारा मानला जात आहे. आता पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी मोठे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
