डॉ. अशोक बालगुडे
मुंबई: राजकीय टीकेची धार न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचली की तिची कायदेशीर किंमतही मोजावी लागू शकते. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते संजय राऊत यांच्याबद्दल केलेल्या कथित बदनामीकारक विधानाप्रकरणी दाखल अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात राज्याचे मंत्री नितेश राणे यांच्याविरोधात मुंबईतील न्यायालयाने जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. सुनावणीसाठी वारंवार अनुपस्थित राहिल्याने न्यायालयाने त्यांच्या वैयक्तिक उपस्थितीची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे.
संजय राऊत यांनी २०२३ मध्ये नितेश राणे यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीची तक्रार दाखल केली होती. राणे यांनी एका भाषणात राऊत यांना ‘साप’ संबोधत ते उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जातील, असे विधान केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. हे विधान बदनामीकारक आणि तथ्यहीन असल्याचे राऊत यांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राणे अनेकदा अनुपस्थित राहिल्याने यापूर्वीही त्यांच्याविरोधात वॉरंट जारी करण्यात आले होते. काही वॉरंट नंतर रद्द करण्यात आले. १९ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, मुंबईतील दंडाधिकारी न्यायालयाने पुन्हा जामीनपात्र वॉरंट जारी केले. राणे यांचे म्हणणे नोंदविण्यासाठी त्यांची वैयक्तिक उपस्थिती आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात लोकप्रतिनिधींशी संबंधित खटल्यांच्या जलद सुनावणीचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. राजकीय व्यासपीठावर केलेल्या विधानांची कायदेशीर जबाबदारी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत उपस्थित राहण्याचे बंधन या प्रकरणामुळे पुन्हा चर्चेत आले आहे.
