उरुळी कांचन, ता. 20: उरुळी कांचन गावाच्या हद्दीतील निवासी मालमत्ता धारकांना शासन निर्णयाप्रमाणे, “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत” निवासी मालमत्तेच्या घरपट्टीत व अन्य करांच्या थकबाकीत 50 टक्के सवलत देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. लेखी निवेदनाद्वारे ग्रामपंचायतीचे सरपंच मिलिंद जगताप व ग्रामपंचायत अधिकारी प्रकाश गळवे यांच्याकडे माजी उपसरपंच रामदास तुपे यांनी शेकडो नागरिकांच्या सह्याचे पत्र दिले आहे. (Uruli Kanchan Gram Panchayat)
मुख्यमंत्री पंचायत राज अभियानाअंतर्गत राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी नागरिकांना दिलासा देत 50 टक्के घरपट्टी व पाणीपट्टी माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आजूबाजूच्या गावांसह कदमवाकवस्ती, लोणी काळभोरसारख्या मोठ्या ग्रामपंचायतीनेही 50 टक्के कर भरून उर्वरित कर माफ करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. मात्र उरुळी कांचन ग्रामपंचायत या जनहिताच्या निर्णयाबाबत अद्यापही उदासीन असल्याचे चित्र आहे. असा आरोपही करण्यात येत आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी प्रथमच थकीत पाणीपट्टी व घरपट्टीच्या रकमेत 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. ही सवलत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान कालावधीपुरती मर्यादित आहे. घरपट्टीमध्ये केवळ निवासी मिळकतींसाठी ही योजना आहे. गावामध्ये थकबाकीचे प्रमाण वाढत जाते. याचा परिणाम गावातील विकासकामांवर होतो. त्यामुळे या थकबाकीच्या वसुलीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
50 टक्के कर सवलत देण्याची किंवा नाकारण्याची मुभा ग्रामसभेला दिल्यामुळे ग्रामसभेत जर ती नामंजूर झाली असेल तर त्या गावच्या नागरिकांना या सवलती पासून वंचित राहावे लागणार आहे. असाही शासनाचा नियम आहे. वाढती महागाई, आर्थिक अडचणींमध्ये सापडलेल्या सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारी ही योजना असूनही ग्रामपंचायतीकडून होत असलेली दिरंगाई ही नागरिकांच्या हिताशी प्रतारणा करणारी असल्याचा आरोप होत आहे.
ग्रामपंचायतीची आर्थिक गरज लक्षात घेऊन, निवासी मालमत्ताधारकांना दिनांक 01 एप्रिल, 2025 पूर्वीच्या एकूण निवासी मालमत्ता कर, पाणी पट्टी आणि दिवा बत्ती कर इत्यादी करांच्या थकबाकीमध्ये 50 टक्के सवलत द्यायची किंवा नाही, याचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार त्या त्या ग्रामपंचायतींना असेल. यासाठी ग्रामपंचायतीने ‘विशेष ग्रामसभा’ बोलावून त्यात बहुमताने ठराव मंजूर करणे अनिवार्य आहे. तसेच सदर सवलतीच्या अनुषंगाने ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात झालेल्या कोणत्याही घटीची शासनाकडून भरपाई करण्यात येणार नाही. असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
दरम्यान, मागील झालेल्या ग्रामसभेत 50 टक्के सवलत न देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र सोमवारी (ता. 29) ग्रामसभा आयोजीत करण्यात आलेली आहे. या ग्रामसभेत हा विषय घेऊन 50 टक्के सवलत मिळणार का याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
ग्रामपंचायतीच्या कार्यकारी मंडळाला विशेष ग्रामसभा बोलावण्याचा व त्यामध्ये यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार सोमवारी (ता. 29) ग्रामसभा आयोजीत करण्यात आलेली आहे. या ग्रामसभेत ऐनवेळी चर्चा करण्यात येईल. मूळ विषय घेण्यात येणार नाही.
– प्रकाश गळवे, ग्रामपंचायत अधिकारी, उरुळी कांचन, ता. हवेली
सोमवारी ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या ग्रामसभेत सर्वानुमते चर्चा झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात येईल.
-मिलिंद जगताप, सरपंच, उरुळी कांचन, (ता. हवेली)
“उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीने थकीत घरपट्टी व अन्य करांची रक्कम भरण्याची सवलत ग्रामस्थांना दिली तर नागरिकांचाही भार कमी होईल. ग्रामपंचायतीला देखील विकास कामांना निधी उपलब्ध होईल. त्यामुळे तात्काळ 50 टक्के घरपट्टी व पाणीपट्टी माफीचा निर्णय घ्यावा. हा निर्णय जनहिताचा असून तो जाणीवपूर्वक लांबवला जात आहे. त्यामुळे या निर्णयाची ग्रामसभेत अंमलबजावणी न झाल्यास नागरिकांसह ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर मोर्चा काढून निषेध करणार आहे.”
– रामदास तुपे, माजी उपसरपंच, उरुळी कांचन, (ता. हवेली)
