पुणे: पुणे जिल्ह्यातील पौड पोलीस ठाण्यात दाखल (Pune Crime) असलेल्या अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपीला कठोर शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणाचा (Latest Marathi News) निकाल 10 मार्च 2026 रोजी मा. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयात जाहीर करण्यात आला. न्यायालयाने आरोपी अमोल भीमराव साळवे (वय 38, रा. राशीन, ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर) याला दोषी ठरवत विविध कलमांखाली दीर्घकालीन सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली.
पौड पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजि. क्र. 282/2022 अन्वये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376(2)(f)(j)(l), 506 तसेच पॉक्सो कायद्याच्या विविध कलमांखाली हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासानंतर या प्रकरणाची सुनावणी विशेष पॉक्सो प्रकरण क्रमांक 748/2022 म्हणून शिवाजीनगर सत्र न्यायालयात सुरू होती. सरकारी पक्षातर्फे सरकारी अभियोक्ता अॅड. अनिलकुमार वर्मा यांनी न्यायालयात पुरावे आणि साक्षीदारांच्या आधारे युक्तिवाद मांडला.
सुनावणीनंतर न्यायालयाने आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376(2)(f)(j)(l) अंतर्गत 10 वर्ष सक्तमजुरी आणि 1000 रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. तसेच कलम 506 अंतर्गत 7 वर्ष सक्तमजुरी व 1000 रुपये दंड ठोठावण्यात आला. पॉक्सो कायद्यांतर्गत कलम 3 सह 4 अंतर्गत 10 वर्ष सक्तमजुरी व 1000 रुपये दंडाची शिक्षा देण्यात आली आहे. याशिवाय कलम 5(j)(ii) सह 6 अंतर्गत सर्वात कठोर अशी 20 वर्ष सक्तमजुरी आणि 5000 रुपये दंड ठोठावण्यात आला.
तसेच पॉक्सो कायद्याच्या कलम 7 सह 8 अंतर्गत 5 वर्ष सक्तमजुरी व 1000 रुपये दंड, तर कलम 9(k)(l) सह 10 अंतर्गत 7 वर्ष सक्तमजुरी व 1000 रुपये दंड अशी शिक्षा देखील न्यायालयाने सुनावली आहे. या शिक्षांमुळे आरोपीला दीर्घकाल कारावास भोगावा लागणार आहे.
या प्रकरणाचा तपास त्या वेळी पौड पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पवन चौधरी यांनी केला होता. सध्या ते रत्नागिरी येथे कार्यरत आहेत. या प्रकरणात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासाची कार्यवाही पार पडली. न्यायालयीन कामकाजासाठी पोलीस कर्मचारी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनीही पाठपुरावा केला.
अल्पवयीनांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाकडून कठोर भूमिका घेतली जात असल्याचे या निकालातून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. पॉक्सो कायद्यांतर्गत अशा गुन्ह्यांवर कठोर शिक्षा देऊन समाजात प्रतिबंधात्मक संदेश देण्याचा प्रयत्न न्यायव्यवस्थेकडून सातत्याने केला जात असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
