पुणे: देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याचा प्रश्न तब्बल 21 वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने पुणे महापालिकेला न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. न्यायालयाने मोबदला न दिल्याबद्दल थेट महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची आणि इतर साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिल्याने प्रशासनात एकच खळबळ उडाली.
या आदेशानंतर न्यायालयाचे बेलीफ पोलिस बंदोबस्तासह महापालिका मुख्यालयात पोहोचले. जप्तीची कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण होताच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर प्रशासनाने बाधित शेतकऱ्यांना देय असलेली सुमारे 12 कोटी रुपयांची रक्कम 11 ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे जप्तीची कारवाई तात्पुरती टळली.
हे प्रकरण 2002 सालापासून सुरू आहे. वीज प्रकल्प, रेल्वे, रस्ते आणि कचरा डेपो उभारण्यासाठी देवाची उरुळी व फुरसुंगी परिसरातील मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्यानंतर 2005 मध्ये महापालिकेने काही जमिनीचा मोबदला जाहीर केला. मात्र अनेक शेतकऱ्यांना त्यांची भरपाई मिळाली नाही. त्या वेळी जमीन अत्यंत कमी दराने संपादित करण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला होता.
मोबदला मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्या काळातील बाजारभाव लक्षात घेऊन अधिक दराने भरपाई देण्याचे आदेश दिले. तरीही या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. पुढे 2018 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत पुन्हा स्मॉल कॉज कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. तेथेही शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय झाला, मात्र अपीलच्या कारणावरून मोबदला देण्यास विलंब होत राहिला.
सततचा विलंब आणि न्यायालयीन आदेशांचे पालन न झाल्यामुळे अखेर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत जप्तीचे आदेश दिले. या घडामोडीनंतर महापालिकेने न्यायालयाला निधी जमा करण्याचे आश्वासन दिले असून, आता बाधित शेतकऱ्यांना लवकरच मोबदला मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
