पुणे: ग्रामीण महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमाद्वारे महिला बचत गटांना उद्योग उभारणीसाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि शेतीपूरक इतर छोटे उद्योग सुरू करून महिलांना उद्योजिकांच्या भूमिकेत आणणे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
या योजनेचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे, शासकीय मालकीच्या पडीक जमिनी महिला बचत गटांना केवळ १ रुपया वार्षिक भाडेपट्ट्यावर दिल्या जाणार आहेत. या वाटपात ‘उमेद’ किंवा ‘माविम’ अभियानाशी जोडलेल्या बचत गटांना, तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नींच्या गटांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. सरकारी जमिनींवरील अवैध अतिक्रमणे काढून ती जागा महिलांच्या ताब्यात देण्याचे स्पष्ट निर्देश महसूल विभागाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत, ज्यामुळे महिलांना व्यवसायासाठी हक्काचे ठिकाण उपलब्ध होणार आहे.
योजना राबवताना पूर्ण पारदर्शकता राहावी, यासाठी वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींची नोंद गाव नमुना क्रमांक १ (क) मध्ये केली जाईल आणि हा सर्व डेटा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर सर्वांसाठी खुला ठेवला जाईल. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी बचत गट किंवा ग्रामसंघ ‘उमेद’ अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असणे, त्यांची किमान ३ वर्षांची कार्यरत असण्याची अट पूर्ण करणे आणि गटाची वार्षिक उलाढाल किमान ५०,००० रुपयांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे.
जमीन वाटपाचे क्षेत्रफळ गटातील महिलांच्या सदस्यसंख्येवर निश्चित करण्यात आले आहे. १० महिला सदस्य असलेल्या गटाला १ हेक्टर, २० सदस्य असलेल्या संस्थेला २ हेक्टर, तर नोंदणीकृत ग्रामसंघाला ५ हेक्टरपर्यंत जमीन दिली जाईल. या वाटप प्रक्रियेवर जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील विशेष समित्यांचे बारकाईने लक्ष असेल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारी आणि महिलांना स्वावलंबी बनवणारी ही योजना येणाऱ्या काळात गावांच्या विकासाला मोठी गती देणारी ठरेल, अशी खात्री व्यक्त केली जात आहे.
