मुंबई: महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा बिगुल वाजला असून, उद्या २२ जूनपासून विधिमंडळाचे कामकाज सुरू होत आहे. तब्बल ३ आठवडे चालणाऱ्या या अधिवेशनात राज्य सरकार लोकहिताच्या निर्णयांवर भर देणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सरकारने विरोधकांशी सुसंवाद साधण्याची तयारी दर्शवली असून, चर्चेच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रश्नाचे निराकरण करण्यास आपण सज्ज असल्याचे स्पष्ट केले. राजकीय, सामाजिक आणि जनहिताच्या विषयांवर नियमांनुसार उत्तर दिले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या अधिवेशनात १० महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार असून, यामध्ये महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर हक्क देणाऱ्या विशेष विधेयकाची चर्चा सध्या सर्वत्र होत आहे.
शेतकरी कर्जमाफी हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून तो शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठीचा एक संवेदनशील उपक्रम असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. कर्जमाफीने शेतकरी लगेच श्रीमंत होणार नाहीत, पण त्यांना संकटातून सावरण्यासाठी या मदतीची नितांत गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. या महत्त्वाकांक्षी कर्जमाफी योजनेसाठी सरकारने ३६,५८५ कोटी रुपयांचा निधी निश्चित केला असून, याचा लाभ राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना केली असून, त्यांच्या निकषांनुसारच पात्र लाभार्थ्यांना मदत दिली जाईल.
एकंदरीत, हे अधिवेशन जनसामान्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करणारे असेल, असे संकेत सरकारकडून मिळत आहेत. आता विरोधी पक्ष सभागृहात कशा प्रकारे सहकार्य करतात आणि या निर्णयांमुळे राज्याच्या राजकारणात कोणती वळणे येतात, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
