Mundhawa Land Scam: पुणे : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या वादग्रस्त मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले (Suryakant Yewale) यांना मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणातील आरोपी असलेल्या येवले यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सोमवारी पुण्यातील न्यायालयाने फेटाळून लावला. या निर्णयामुळे या प्रकरणातील चौकशीला अधिक वेग मिळण्याची शक्यता आहे. Mundhawa Land Scam
हेही वाचा- पुण्यात ‘दादां’ना मोठं चॅलेंज! आणखी एक शिलेदार राष्ट्रवादी सोडणार? पक्षांतर्गत वाद चव्हाट्यावर
या प्रकरणासोबतच बोपोडी परिसरातील राज्य कृषी विभागाच्या जमिनीच्या तुकडीशी संबंधित आणखी एका प्रकरणातही सूर्यकांत येवले हे आरोपी आहेत. न्यायालयाने या दोन्ही प्रकरणांची दखल घेत त्यांची एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे येवले यांच्यावरील आरोप अधिक गंभीर बनले आहेत.
तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर जमीन ही राज्य सरकारची असल्याची माहिती असूनही, तहसीलदार असताना सूर्यकांत येवले यांनी बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया या भाडेपट्टाधारक संस्थेला नोटीस बजावली होती. अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी या खासगी कंपनीने ही जमीन खरेदी केल्याचे कारण पुढे करत जमीन रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा आरोप आहे. हा निर्णय नियमबाह्य आणि अधिकाराचा गैरवापर असल्याचा दावा तपास यंत्रणेकडून करण्यात आला आहे.
अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी सूर्यकांत येवले यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र सरकारी वकिलांनी या अर्जाला जोरदार विरोध केला. या प्रकरणात सरकारी जमिनीशी संबंधित गंभीर आरोप असून चौकशी सुरू असताना अटकपूर्व जामीन देणे योग्य नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांनी येवले यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
या प्रकरणामुळे मुंढवा आणि बोपोडी येथील जमीन व्यवहारांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पुढील तपासात आणखी महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
