न्हावरे: शिरूर तालुक्यातील मांडवगण फराटा येथील फराटे पाटील आयुर्वेदिक वैद्यकीय महाविद्यालयावर भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाने (NCISM) तब्बल एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. महाविद्यालयाने मान्यता मिळविण्यासाठी अशैक्षणिक व रुग्णालयीन कर्मचारी केवळ कागदोपत्री दाखवून खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्याचा गंभीर ठपका आयोगाने ठेवला आहे. या कारवाईमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
आयुष मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टिम ऑफ मेडिसिन (MARBISM)यांनी हा आदेश जारी केला आहे.सार्वजनिक तक्रार निवारण पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या चौकशीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
चौकशीदरम्यान महाविद्यालयाने सादर केलेल्या कर्मचारी नोंदींची पडताळणी करण्यात आली. त्यावेळी अनेक कर्मचारी प्रत्यक्षात त्याच ट्रस्टच्या इतर महाविद्यालये,शाळा आणि संस्थांमध्ये प्राध्यापक, विभागप्रमुख,प्राचार्य किंवा इतर जबाबदारीच्या पदांवर कार्यरत असल्याचे उघड झाले.काही कर्मचारी एकाच वेळी दोन ते तीन संस्थांमध्ये वेगवेगळ्या पदांवर कार्यरत असल्याचेही आयोगाच्या निदर्शनास आले.
सुनावणी समितीने अश्विनी शिंदे, दत्तात्रय पवार, जयराम पवार, रमेश शितोळे, निखिल शिंदे, शुभांगी बांडे, मनीषा कळसकर, हेमंत कांबळे, संदीप कोकरे ,सुप्रिया वागस्कर, निनाद पाडळे यांच्यासह अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये गंभीर विसंगती असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच महाविद्यालयाने सादर केलेले स्पष्टीकरण आणि भाग-१ मधील नोंदी परस्परविरोधी असल्याचेही समितीने स्पष्ट केले.
आयोगाच्या निरीक्षणानुसार संबंधित कर्मचारी प्रत्यक्ष सेवेत नसतानाही त्यांना रुग्णालयीन,प्रयोगशाळा, ग्रंथालय,लेखा किंवा इतर अशैक्षणिक पदांवर कार्यरत असल्याचे दाखविण्यात आले. यामुळे नियमानुसार आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला.ही बाब MESAR (UG-Ayurveda) Regulations,2024 मधील नियम ७१ चे थेट उल्लंघन असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.
MARBISM च्या १५७ व्या बैठकीत सुनावणी समितीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर मंडळाने महाविद्यालयाने खोटी,दिशाभूल करणारी आणि बनावट माहिती सादर करून मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याचा निष्कर्ष नोंदविला.त्याआधारे ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. याप्रकरणी फराटे पाटील महाविद्यालय प्रशासनाशी संपर्क साधला असता,त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
१५ दिवसांत दंड भरण्याचे आदेश
आयोगाने महाविद्यालयाला १५ दिवसांच्या आत एक कोटी रुपयांचा दंड जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.निर्धारित मुदतीत दंडाची रक्कम न भरल्यास इशारा देणे, मान्यता रद्द करणे,प्रवेश क्षमता कमी करणे अथवा इतर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशाराही आयोगाने दिला आहे.
चौकशीमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ
या कारवाईमुळे शिरूर तालुक्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमधील कर्मचारी नियुक्ती, मान्यता प्रक्रिया आणि कागदोपत्री व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.संबंधित संस्थेच्या कार्यपद्धतीबाबतही विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली असून, NCISM ची ही कारवाई राज्यातील आयुर्वेदिक महाविद्यालयांसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
