पुणे, ता. ३० : पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आयुक्तालय आणि पुणे जिल्हा ग्रामीण पोलीस दलाच्या हद्दीत शुक्रवारी (ता. २९) अवैध दारू, हातभट्टी आणि गावठी दारूविरोधात शेकडो कारवाया करण्यात आल्याचा दावा पोलीस प्रशासनाने केला आहे. लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला, अनेकांवर गुन्हे दाखल झाले आणि विविध ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली. मात्र, या अचानक सुरू झालेल्या कारवाईच्या धडाक्यामुळेच आता पोलीस प्रशासन आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये विषारी दारू प्रकरणात २० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांकडून एकच प्रश्न विचारला जात आहे. “हातभट्टीचे अड्डे, गावठी दारूची विक्री आणि अवैध वाहतूक जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुरू होती, तर यापूर्वी कारवाई का झाली नाही?”
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ अंतर्गत अवैध दारू निर्मिती, विक्री आणि वाहतूक याविरोधात कठोर तरतुदी अस्तित्वात आहेत. तरीदेखील शहरापासून ग्रामीण भागापर्यंत हातभट्टीचे अड्डे खुलेआम सुरू असल्याचे या कारवायांमधूनच समोर आले आहे. त्यामुळे हा कायदा केवळ कागदावरच होता का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
विषारी दारूकांड उघडकीस आल्यानंतर अचानक मोठ्या प्रमाणात छापेमारी आणि गुन्हे दाखल होऊ लागल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त केला जात आहे. जर एका दिवसात शेकडो कारवाया होऊ शकतात, तर मागील अनेक महिने आणि वर्षांपासून सुरू असलेल्या अवैध धंद्यांची माहिती स्थानिक पोलिसांना आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला नव्हती का? असा प्रश्न आता जनतेतून विचारला जात आहे.
अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अवैध दारू व्यवसाय कोणत्याही स्थानिक संरक्षणाशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुरू राहू शकत नाही. त्यामुळे केवळ दारू विक्रेते आणि उत्पादकांवर कारवाई करून भागणार नाही, तर या अवैध व्यवसायांकडे दुर्लक्ष करणारे किंवा त्यांना संरक्षण देणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, विषारी दारू प्रकरणानंतर काही पोलीस अधिकारी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, नागरिकांच्या मते केवळ निलंबन पुरेसे नसून, जबाबदारी निश्चित करून कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
पुण्यातील या भीषण दारूकांडाने अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. कमावती माणसे गमावलेल्या कुटुंबांचा आक्रोश अजूनही थांबलेला नाही. अशा परिस्थितीत आता राज्य सरकार, पोलीस प्रशासन आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग या संपूर्ण प्रकरणातील जबाबदारी कशी निश्चित करणार आणि भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
