नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीतील राजकीय बदलाचा परिणाम आता भारत-अमेरिका संबंधांवर होण्याची शक्यता आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला धक्का बसल्याने डेमोक्रॅट्सचे प्रतिनिधीगृह आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयांवर संसदेची देखरेख वाढू शकते. विशेषतः व्यापार करार, आयात शुल्क, रशियन तेल खरेदी आणि भारतीय नागरिकांच्या H-1B व्हिसाचा मुद्दा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
भारतासाठी सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे दोन्ही देशांमधील व्यापार करार हा आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये जाहीर झालेल्या अंतरिम कराराच्या रूपरेषेनुसार, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील परस्पर आयात शुल्क 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची तयारी दर्शवली होती. त्याबदल्यात भारताने पुढील 5 वर्षांत सुमारे 500 अब्ज डॉलरची अमेरिकी उत्पादने खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. यामध्ये ऊर्जा, विमानांचे सुटे भाग, तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक उत्पादनांचा समावेश आहे.
मात्र, अमेरिकेतील सत्तासमीकरण बदलले तरी भारतावरील आयात शुल्क तातडीने कमी होईल, असे नाही. ट्रम्प यांच्याकडे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कार्यकारी अधिकार कायम आहेत. त्यामुळे अमेरिकी कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठ अधिक खुली करण्याचा दबाव भारतावर राहू शकतो.
रशियाकडून भारत करत असलेली कच्च्या तेलाची खरेदी हाही संवेदनशील विषय आहे. यापूर्वी या व्यवहारांवरून अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क लावले होते. नंतर व्यापार कराराच्या रूपरेषेनंतर ते हटवण्याची घोषणा करण्यात आली. स्वस्त तेल मिळवणे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे असल्याने या मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये मतभेद होऊ शकतात.
दरम्यान, H-1B व्हिसा नियमांबाबतही भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. डेमोक्रॅट्सच्या बहुमतामुळे इमिग्रेशन धोरणांवर चर्चा वाढू शकते. मात्र, नियम बदलण्यासाठी स्वतंत्र निर्णय आवश्यक असतील.
एकूणच, अमेरिकेतील राजकीय बदल भारतासाठी काही नवीन संधी निर्माण करू शकतो; पण व्यापार आणि ऊर्जा क्षेत्रातील आव्हाने कायम राहण्याची शक्यता आहे.
