मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. दुष्काळी तालुक्यांमध्ये नागरिकांना पिण्याचे पाणी, शेतकऱ्यांना मदत आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर आहे. सुरुवातीला राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर आणखी 43 तालुक्यांचा यादीत समावेश करण्यात आला. त्यामुळे एकूण 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या ट्रिगर वन अंतर्गत उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी कर्जवसुलीच्या मुद्द्यावरही सरकारने लक्ष दिले आहे. महसूलमंत्री आणि दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांकडे बँका किंवा पतसंस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी कर्जवसुलीसाठी जाऊ नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देण्यास सांगण्यात आले आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत कर्जवसुलीला तात्पुरती स्थगिती देता येईल का, याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे मार्गदर्शन मागवण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. याशिवाय दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णयही सरकारने जाहीर केला आहे.
पाण्याच्या उपलब्धतेबाबतही सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. दुष्काळी तालुक्यांमधील शहरी भागात 10 टक्के पाणी कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देताना जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जाणार आहे. गावातील तलाव आणि पाझर तलाव पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. नवीन बांधकामांवर काही निर्बंध लागू करता येतील का, याचीही तपासणी सुरू आहे.
दरम्यान, दुष्काळी भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना गावातच रोजगार मिळावा यासाठी रोजगार हमी योजनेतून 6,728 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या उपाययोजनांमुळे दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील रोजगार टिकवण्यासोबतच पाणी साठवण आणि सिंचनाच्या कामांनाही गती देण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
