Pune Police: पुणे : पुणे शहर पोलीस प्रशासनाने दिवाणी न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असून या प्रकरणी महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक, राज्याचे गृहमंत्री, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण आणि लोकायुक्त यांच्याकडे औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. Pune Crime
हेही वाचा- पैशांची हाव अन् बाळासाठी सासरच्यांकडून जाच; हडपसर येथील 22 वर्षीय विवाहितेने केली आत्महत्या
वादी यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी वकील ए. बी. तहसीलदार यांनी याबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की R.C.S. No. 32/2025 या प्रकरणात माननीय दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग, पुणे यांनी 09 एप्रिल 2025 रोजी तात्पुरता मनाई आदेश दिला होता. या आदेशाद्वारे वादी यांच्या ताब्यातील मालमत्तेचे संरक्षण करण्यात आले होते. त्यानंतर 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी न्यायालयाने पुणे पोलिस आयुक्तांना या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तातडीने पोलीस मदत देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, तरीही पोलिसांनी आदेश राबविण्यास नकार दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
वादी यांनी सांगितले की आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सूट प्रॉपर्टीवर वादी स्वतः, ACP उदमाळे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक वसनीक आणि पोलीस निरीक्षक निकम उपस्थित होते. त्या वेळी सूट प्रॉपर्टीवर लेडी बाउन्सर आणि गुंड उपस्थित असल्याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली होती. असे असतानाही पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही किंवा त्या व्यक्तींना हटवले नाही.
उलट पोलिसांनी वादींनाच सूट प्रॉपर्टीत प्रवेश करण्यास रोखले आणि बेकायदेशीररीत्या उपस्थित असलेल्यांना तिथेच राहू दिले, असा आरोप करण्यात आला आहे. वकील तहसीलदार यांनी सांगितले की 03 डिसेंबर 2025 रोजी पोलिसांनी पत्र देऊन ताबा कोणाचा आहे, अपील प्रलंबित आहे का आणि आदेशाबाबत स्पष्टीकरण मागितले. हे प्रश्न विचारण्याचा पोलिसांना अधिकार नसताना ते न्यायालयासारखे वागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या प्रकरणात संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी, निलंबन आणि दंडात्मक कारवाई करावी, न्यायालयीन आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, 03 डिसेंबर 2025 चे पत्र रद्द करावे तसेच अवमान आणि अन्य कायदेशीर तरतुदींनुसार स्वतंत्र गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी वादींच्या वतीने करण्यात आली आहे. वकील तहसीलदार यांनी सांगितले की ही लढाई केवळ एका व्यक्तीसाठी नसून कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी आहे.
