पुणे : मुंढवा येथील बहुचर्चित सरकारी (Mundhwa Land Scam) जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली असून निलंबित पुणे शहर (Pune Land Scam) तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना राज्यघटनेच्या कलम 311 अंतर्गत बडतर्फ करण्याची शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या खारगे समितीने केली आहे. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवर अशा प्रकारची थेट बडतर्फीची कारवाई क्वचितच होत असल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. (Latest Marathi News)
मुंढवा येथील बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मालकीची सुमारे 40 एकर जमीन तब्बल 300 कोटी रुपयांना विक्री करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या व्यवहारात पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्रायझेस या कंपनीचे भागीदार दिग्विजयसिंह पाटील आणि कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यात व्यवहार झाल्याचे समोर आले. मात्र, या व्यवहाराच्या दस्तनोंदणी प्रक्रियेदरम्यान अनेक नियमांना बगल देण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. समितीने संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करून सविस्तर अहवाल सरकारकडे सादर केला असल्याचे समजते. या अहवालात सूर्यकांत येवले आणि रवींद्र तारू यांनी गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी केल्याचे नमूद करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते.
दरम्यान, अहवाल अंतिम सादर होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने कलम 311 चा विशेषाधिकार वापरत दोन्ही अधिकाऱ्यांना बडतर्फीची नोटीस बजावली होती. राज्यघटनेच्या कलम 311 नुसार, अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणात विभागीय चौकशी न करताही शासकीय कर्मचाऱ्याला सेवेतून कमी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सूर्यकांत येवले यांना ही नोटीस देण्यात आली होती. त्यांनी या निर्णयाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) मध्ये आव्हान दिले.
13 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत येवले यांच्या वकिलांनी विभागीय चौकशी न करता नोटीस देणे अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, कलम 311 अंतर्गत सरकारला चौकशीविना कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद करत मॅटने याचिका निकाली काढली. त्यामुळे येवले यांच्या बडतर्फीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचप्रमाणे दस्तनोंदणी प्रक्रिया पार पाडणारे सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनाही बडतर्फीची नोटीस देण्यात आली आहे.
महसूल प्रशासनात या कारवाईमुळे मोठी खळबळ माजली असून, भविष्यात जमीन व्यवहारांमध्ये नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचा इशारा या निर्णयातून देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. सरकारी जमिनींच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार कठोर भूमिका घेत असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे.
