पुणे : राज्यातील सुमारे १५ हजार ग्रामपंचायतींच्या आगामी निवडणुकांची तयारी सुरू असतानाच सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षणासंदर्भातील आदेशामुळे सध्या सुरू असलेल्या आरक्षण निश्चितीच्या प्रक्रियेत बदल करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी पूर्ण झालेली आरक्षण प्रक्रिया पुन्हा तपासली जाणार का, आधीचे आरक्षण कायम राहणार का, याबाबत इच्छुक उमेदवार आणि स्थानिक नेत्यांमध्ये संभ्रम आहे.
२०२६ मध्ये मुदत संपलेल्या किंवा संपणार असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची तयारी राज्यात सुरू आहे. त्यासाठी सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करण्याचे काम ग्रामविकास विभागाकडून सुरू करण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ठरविण्याची प्रक्रिया विविध जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहे. सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता या प्रक्रियेचा फेरविचार करावा लागू शकतो.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण ठरवताना न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे. राजकीय आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, तसेच ओबीसी आरक्षण ठरवताना न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. याच मुद्द्यामुळे सध्या निश्चित करण्यात आलेल्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबत पुन्हा विचार करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, जालना, परभणी, बीड, गडचिरोली, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण निश्चितीचे काम विविध टप्प्यांवर पूर्ण झाले आहे. मात्र, आरक्षण जिल्हानिहाय निश्चित करायचे की जिल्हा युनिटच्या आधारावर त्याची अंमलबजावणी करायची, याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नव्याने निर्णय घ्यावा लागू शकतो.
आरक्षण निश्चित करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याचा मुद्दा न्यायालयीन प्रक्रियेत समोर आला आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागासमोर आता महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. यापूर्वी ठरविलेले आरक्षण कायम ठेवायचे की संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा राबवायची, याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
या बदलाचा थेट परिणाम ग्रामपंचायत निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांवर होऊ शकतो. अनेकांनी सरपंचपदाचे आरक्षण लक्षात घेऊन आपापली राजकीय तयारी सुरू केली आहे. काही ठिकाणी संभाव्य उमेदवारांनी गावातील बैठका, मतदारांशी संपर्क आणि स्थानिक पातळीवरील हालचाली वाढवल्या आहेत. अशा वेळी आरक्षण बदलल्यास अनेक इच्छुकांचे राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, आरक्षणाच्या निर्णयामुळे निवडणुकीचे वेळापत्रक बदलणार का, याबाबतही उत्सुकता आहे. सध्या ग्रामविकास विभागाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आरक्षणाची फेरप्रक्रिया होणार की आधीचे आरक्षण कायम ठेवले जाणार, हे स्पष्ट झाल्यानंतरच ग्रामपंचायत निवडणुकांचे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.
त्यामुळे आगामी निवडणुकांपूर्वी सरपंचपदाचे आरक्षण हा ग्रामपातळीवरील राजकारणातील महत्त्वाचा विषय बनला आहे. पुण्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये इच्छुक उमेदवार आणि स्थानिक नेते आता पुढील निर्णयाची वाट पाहत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकार आणि ग्रामविकास विभाग कोणती भूमिका घेतात, यावर पुढील राजकीय गणित मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.
