पुणे : वीज ग्राहकांना वीजेचा नक्की वापर कळावा, वीज बील वेळेत भरता यावे व वीजेची बचत करून वीज वापरावरील खर्च कमी करता यावा. यासाठी प्रीपेड स्मार्ट मिटर बसविण्याचा उद्देश केंद्र सरकार व राज्य सरकारने जाहिर केले आहे. मात्र महावितरणची सध्या अस्तित्वात असलेली मिटर प्रणाली ही स्मार्टच व डिजीटल असुन वीज ग्राहकाला त्याचा दैनदिन वापर मिटर रिडींगवरून अवगत करता येतो. सरकारने महावितरणाच्या सर्व वीज ग्राहकांना सक्तीने प्रीपेड मीटर लावण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात पुण्यात 17 संघटनांनी रस्त्यावर उतरून सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
पुण्यातील रास्ता पेठेतील पॉवर हाऊस येथे काल गुरुवारी (ता.30) कामगार संघटना, सामाजिक संस्था व ग्राहकांनी जण आंदोलन केले. या आंदोलनात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, सबॉडीनेट इंजिनियर्स असोसिएशन, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियन, महाराष्ट्र वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटना (1701), म.रा. मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन.
पुणे राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल वर्कर्स युनियन (इंटक) आयटक, सिटू, अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समिती पुणे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय महिला के डरेशन, श्रमिक हक्क आंदोलन, ऑल इंडिया फोरम अगेन्स्ट करप्शन, कामगार एकता क मिटी, कम्युनिस्ट गदर पार्टी, महाऊ र्जा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन, नव समाजवादी पर्याय या कामगारांच्या संघटना सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
यावेळी महावितरण पुणे परिमंडळाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार यांना संघटनांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, वीज ही चैनीची वस्तु नसून तीचा बेसुमार वापर करण्यामुळे वीज बील जास्तीचेच येणार एवढे समजण्याइतका महाराष्ट्रातील वीज ग्राहक हा नक्कीच सूज्ञ आहे. त्यामुळे सरकारचा हा दावा सपशेल दिशाभुल करणारा आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणातून व आदेशानुसार सुरु झालेली ही वाटचाल म्हणजे वीज क्षेत्र्याच्या संपूर्ण खाजगी करण्याची सुरुवात असून वीज ही अत्यावश्यक सेवा राहणार नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार भावी काळात वीज ही खुल्या बाजार पेठेतील विक्रीची वस्तू होणार असून यात राज्यातील 2.25 कोटी वीज ग्राहक या धोरणाचा पहिला बळी ठरणार आहेत.
स्मार्ट प्रीपेड मिटर बसवण्याची योजना ही केंद्र सरकारच्या दबावामुळे राबविण्यात येत असलेली खर्चिक व वीज उद्योगाला आर्थिक आरिष्टात ढकलणारी योजना आहे. महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 25 ऑगस्ट 2022 रोजी महाराष्ट्रामध्ये 2 कोटी 25 लाख 65 हजार स्मार्ट मिटर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेसाठी एकूण 39 हजार 603 कोटी रूपये खर्च येणार आहे. यासाठी 7 ऑगस्ट 2023 रोजी मे. अदानी, मे. नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनी, मे. मटिकार्लो व मे. जीनस या 4 पुरवठादारांना मंजुरीपत्र दिले आहे. में. अदानी व जीनस याच कंपन्यांना या क्षेत्रातील अनुभव असून इतर दोन कंपन्यांचा वीज व मिटर या प्रणालीशी कसलाही संबंध नाही.
प्रीपेड मिटर्स ही महावितरण कंपनीच्या खर्चाने बसविण्यात येणार असल्याची शासन व कंपनी प्रशासनाची जाहिरात फसवी आहे. मिटरची किंमत 12 हजार रुपयांपैकी फक्त 900 रूपये केंद्र सरकारचे अनुदान असणार आहे. उर्वरीत 11 हजार 100 रुपये ही रक्कम ग्राहकांच्या माथी वीज दर वाढीच्या रूपाने मारली जाणार आहे. कारण कर्ज रूपाने काढण्यात येणाऱ्या 25 हजार कोटींचे व्याज व मुद्दलाची परतफेड ही वीज दरवाढ करूनच महावितरणला करणे शक्य आहे.
तसेच दरमहा मेटेनन्स चार्ज म्हणून 100 रुपये दहा वर्ष वसुल केले जाणार आहे. तसेच ग्राहकाचा संपूर्ण डेटा हा मिटर बसविणाऱ्या कंपनीकडे राहणार असून बिलींग सुध्दा मिटर पुरवठादाराच्या हातात राहणार आहे. त्यामुळे चुकीचे बील आले तर दुरुस्त कोण करणार? आणि या दरम्यान ग्राहकाला अंधारात राहण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
दरम्यान, उत्तर प्रदेश व बिहार येथे प्रीपेड मिटर्स बसविण्यात आले असून 2 वर्षानंतरही दुप्पट तिप्पट बिलींगच्या तक्रारी आहेतच, मिटर जंपींगच्या तक्रारी आहेत. हरियाणा व राजस्थान मधील ग्राहकांनाही हाच अनुभव घ्यावा लागत आहे. खाजगी पुरवठादारांच्या यत्रंणेत काही बिघाड झाल्यास एकाच वेळी लाखो ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत होवू शकतो अथवा खात्यावरील सर्व रक्कम अचानक संपून शिल्लक उणे होवू शकते व असे अनुभव उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये आलेले आहेत. असे दिलेल्या निवेदनात पुणे वीज खाजगीकरण विरोधी जण आंदोलन समितीने म्हटले आहे.
