पुणे : मुठा व भीमा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे स्वयंचलित बॅरेजेसमध्ये रुपांतर करण्याचा व उजनी धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्रामध्ये बॅरेजेस बांधण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय जलसंपदा विभागाच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती दौंड तालुक्याचे आमदार राहुल कुल यांनी दिली आहे.
यावेळी आमदार कुल म्हणाले की, ‘दौंड विधानसभा मतदार संघातील जलसंपदा विभागाशी निगडीत विविध विषयांवर राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीत सिंचनव्यवस्था मजबूत करणे, शेतकऱ्यांच्या पाणी समस्यांचे निराकरण, चिबड जमिनीचे निर्मूलन व नदीवरील बंधाऱ्यांचे आधुनिकीकरण या संदर्भातील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मुळशी व कोयना प्रकल्पांद्वारे नैसर्गिकरीत्या पूर्वेकडे जाणाऱ्या नद्यांचे पाणी पश्चिमेकडील कृष्णा खोऱ्याकडे वळविण्यात येते. यामुळे पूर्वेकडील भागात पाण्याची टंचाई येत असल्यामुळे तेथे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी अंदाजे 9 टीएमसी पाणी तुटीच्या खोऱ्याकडे वळविण्यासाठी आवश्यक विविध पर्यायाबाबत अभ्यास करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या पाण्याचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या सिंचनासाठी केला जाणार असून, संबंधित व्यवहार्यता अभ्यास करण्याचे काम पुणे पाटबंधारे मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे सोपविण्यात आले आहे.
दौंड तालुक्यातील उजनी धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्रामध्ये बॅरेजेस बांधण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. मंत्री महोदयांनी या प्रस्तावाला तात्काळ मंजुरी देऊन कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. या बॅरेजेसमुळे स्थानिक शेतकरी व नागरिकांना अधिक चांगल्या सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मुळा-मुठा व भीमा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे हे दौंड तालुक्यातील महत्त्वाची सिंचन साधने आहेत. या बंधाऱ्यांचे स्वयंचलित बॅरेजेसमध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राहू येथील बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. उर्वरित दहिटणे, पारगाव, सादलगाव, कानगाव, सोनवडी, देऊळगाव राजे, पेडगाव व खोरवडी येथील बंधाऱ्यांचे प्रस्ताव पुढील महिन्यात सादर केले जातील, अशी माहिती विभागाकडून देण्यात आली.
दौंड तालुक्यासह राज्यातील विविध ठिकाणी चिबड व पाणथळ जमिनींची समस्या आहे. या समस्येचे निर्मूलन करण्यासाठी पाझरचर व बंदिस्त पाझरचर धोरण निश्चित करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीचे प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले असून पुढील आठवड्यात अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे शेतीयोग्य जमीन अधिक प्रमाणात उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांचा फायदा होईल.
पुरंदर उपसा सिंचन योजनेतील मौजे कुपटेवाडी येथील वितरिकेच्या वरील बाजूस वंचित भागासाठी नवी पाईपलाईन उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यावेळी कुपटेवाडी फाट्याचे नाव बदलून भुलेश्वर फाटा करण्याचा निर्णय झाला. या नवीन वितरिकेसाठी PDN सर्वेक्षण आणि संकल्पनाचे काम पूर्ण झाले असून अंदाजपत्रकाच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
दरम्यान, जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांचे रूपांतर बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेसाठी तब्बल 429.86 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नाशिक येथील मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटनेमार्फत या योजनेचे सर्वेक्षण व संकल्पनाचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यास सिंचनक्षेत्रात मोठी वाढ होणार आहे. बैठकीत घेतलेल्या विविध निर्णयांमुळे दौंड तालुक्यासह संपूर्ण परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून सिंचनक्षेत्र वाढविण्यास तसेच जलसंपदा व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करण्यास मदत होईल, असे मत मंत्री महोदयांनी यावेळी व्यक्त केले.
या बैठकीस जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कार्यकारी संचालक हनुमंत गुनाले, मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ यांच्यासह विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
