पुणे : शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी धरणातून उचलले जाणारे पाणी आणि प्रत्यक्षात नागरिकांना मिळणारे पाणी यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे सातत्याने स्पष्ट होत आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील गळती आणि अपव्यय. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभाग आणि पुणे महापालिका प्रशासनाने एकत्रित कृती करण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी एक संयुक्त कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
ही समिती दररोज होणारी पाण्याची नासाडी रोखणे, गळती कमी करणे, तसेच नागरिकांपर्यंत नियोजनबद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष जलसंपदा विभागाचे प्रमुख अभियंता असतील. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता, पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख, ड्रेनेज विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत समितीच्या कार्यकक्षेवर सविस्तर चर्चा झाली.
गेल्या काही वर्षांत पुण्याचा विस्तार झपाट्याने होत असून लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या वाढत्या लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेला प्रचंड कसरत करावी लागत आहे. त्यातच महापालिका ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरत असल्याने जलसंपदा विभाग आणि महापालिका यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा वाद सोडवण्यासाठी आणि शाश्वत उपाय शोधण्यासाठी संयुक्त कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीत लोकसंख्येवर आधारित पाणीवापराचे नियोजन, प्रक्रिया करून पाण्याच्या पुनर्वापराच्या शक्यता, जादा पाणीवापरावर नियंत्रण, तसेच वितरण व्यवस्थेतील गळती रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. याशिवाय महापालिकेची थकबाकी, खडकवासला जॅकवेलवरील नियंत्रण, खराडी सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रातून शुद्ध पाणी नदीऐवजी थेट बेबी कालव्यात सोडण्याबाबतही चर्चा झाली.
महापालिका हद्दीत पाण्याचा अतिवापर व बेकायदा नळजोड रोखण्यासाठी स्वतंत्र कृती दल स्थापन करण्याबाबतही विचारविनिमय झाला आहे. यापूर्वी समान पाणी योजनेनुसार नळजोडींवर पाणीमीटर बसविण्याचे काम सुरू झाले असून त्यामुळे जादा पाणीवापर उघड होत आहे. अनेक ठिकाणी बेकायदा नळजोड आढळून आल्याने त्याची तपासणी आणि कारवाई करण्याचे काम या कृती दलाकडे सोपवले जाणार आहे.
समितीच्या प्रमुख कामांमध्ये शहरातील पाणी वितरणातील गळती थांबविण्यासाठी ठोस उपाय सुचविणे, तसेच मुळा-मुठा नदीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी शिफारसी करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, जादा पाणी वापरणाऱ्या नागरिकांवर आणि व्यावसायिक मालमत्तांवर लक्ष ठेवणे, पाणीवापर, आकारणी आणि वसुली यासंदर्भात ठोस कार्यवाही करणे ही जबाबदारी समितीकडे असेल. महापालिका हद्दीत उद्योग आणि वाणिज्य क्षेत्रातील पाणीवापराचे परिमाण निश्चित करणे हेदेखील या समितीच्या कामकाजाचा महत्त्वाचा भाग असणार आहे.
यामुळे आगामी काळात पुण्यातील पाणीपुरवठा अधिक शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
