पुणे : एमएसआरडीसीकडून हाती घेण्यात आलेल्या रिंगरोडसाठी सध्या भूसंपादन सुरू आहे. आतापर्यंत २०५ हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात घेण्यात आली आहे. त्यासाठी १०२१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे वाटप मोबदला म्हणून लोकांना देण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने एकीकडे भूसंपादनाचा सपाटा लावलेला असतानाच या प्रकल्पात आता एक नवा ट्विस्ट आला आहे. प्रखर विरोधामुळे भोर तालुक्यातील पाच गावे या भूसंपादनातून वगळण्यात आली आहेत.
पुण्यासह पिंपरी चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी एमएसआरडीसीकडून १७२ किलोमीटर लांबी आणि ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भागात करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी ७२१ हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. या प्रकल्पामुळे भोर तालुक्यातील रांजे, कुसगाव, खोपी, कांजळे, केळवडे, कांबरे आणि नायगाव ही गावे बाधीत होणार होती. आता या गावांतील संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावरील ‘रिंगरोडसाठी राखीव’ अशी नोंद रद्द करण्याची नोटीस कढण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाला वर्तुळाकार रस्ता जोडताना शिवरे गावातील बागायती जमिनींमधून केलेल्या आखणीलाही स्थानिक शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला आहे. हे क्षेत्र वाचवण्यासाठी बोगदा करण्याची आणि पुणे-बेंगळुरूच्या नव्या आखणीत भोर तालुक्यातील खोपी ते राजापूर पांडे या पट्टयातील २२ गावे बाधीत होत आहेत. त्यामुळे ती गावेही वगळण्याची मागणी नागरिक करत आहे.
