बंगळूर : कर्नाटक सरकारने हलाल मांसाच्या विरोधात कायदा आणण्यासाठी पाऊले उचलत कायद्याच्या विधेयकाचा प्रस्ताव तयार केला असून हे विधेयक सध्या सुरु असलेल्या कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. हे विधेयक चर्चेला आणण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे आमदार रवीकुमार यांनी पुढाकार घेतला असून याचा कच्चा मसुदा देखील तयार केला असल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे.
या विधेयकामुळे कर्नाटकात सत्त्ताधारी व विरोधक यांच्या मोठ्या प्रमाणात खडाजंगी होण्याची शक्यता असून कर्नाटकात विरोधी पक्ष असलेले काँग्रेसने आतापासून या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी भाया सरसावल्या आहेत.
हलाल हा अरबी शब्द असून यात प्राण्याला अर्धमेले करून कारले जाते. इस्लाम धर्मानुसार केवळ मुस्लिम लोकांना केवळ हलाल मांस खाण्याची परवानगी आहे. यापुर्वी देखील हलाल मांसाविरोधात कर्नाटकात अनेक वादविवाद झाले होते. आता कर्नाटक सरकार या विरोधात कायदा करण्याच्या तयारीत आहे.
अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा २००६ मध्येदेखील बदल करण्यात येणार असून कोणत्याही खासगी संस्थेला अन्न प्रमाणपत्र देण्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून राज्यात हलाल मांसावर बंदी घालण्याची भाजपची तयारी आहे. या विधेयकाद्वारे हलाल प्रमाणपत्रावरही बंदी घालण्यात येणार आहे.
