प्रा. सागर घरत
करमाळा : दळणवळणासाठी पक्के रस्ते नसल्याने बारमाही विद्यार्थांसह वस्तीवरील नागरिकांना रस्त्यासाठी जीवघेणा संघर्ष करावा लागत आहे. या लोकांच्या हाकेला लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी यांनी दखल घेतली नसल्याने व प्रतिसाद देत नसल्याने घरतवाडी (ता. करमाळा) येथील ग्रामस्थांनी कुंभारगाव ग्रामपंचायत निवडणुकीवरती बहिष्कार टाकला आहे.
राज्याच्या विविध जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. अनेक ठिकाणी मतदानाची प्रक्रिया सुरळीत सुरू आहे. मात्र घरतवाडी ग्रामस्थांची ३५० मतदानापैकी एकही मतदान ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये झाले नाही. गावच्या रस्त्याच्या विकासासाठी ग्रामस्थांनी केलेली एकजूट रविवारी (ता. १८) सिद्ध करून दाखवली. निष्क्रिय लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांचा निषेध म्हणून घरतवाडी ग्रामस्थांनी कुंभारगाव ग्रामपंचायत निवडणुकीवरती बहिष्कार टाकला आहे.
जोपर्यंत कुंभारगाव घरतवाडी डांबरी रस्ता नाही तोपर्यंत एकाही निवडणुकीमध्ये मतदान न करण्याची आक्रमक भूमिका घरतवाडी युवक व ग्रामस्थांनी घेतली आहे. योग्य वेळी प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा ही घरतवाडी ग्रामस्थांनी दिला आहे. शाळकरी मुले तर उर्वरित महिला- पुरुष शाळा व विविध गरजांसाठी गावात ये-जा करतात. पक्का रस्ता नसल्याने पावसाळ्याच्या चार महिन्यानंतरही हा रस्ता पाणंद रस्ता असल्याने व यंदा परतीच्या पावसाने सर्वत्र नदी-नाल्यांना आला होता. यामुळे पाणी वाहण्यासोबतच सर्वत्र दलदलीची स्थिती पाहायला मिळत होती.
दरम्यान, शासनाने गाव तेथे एस.टी. अन् वस्ती व शेत तेथे शिव व पाणंद रस्ते योजना कार्यान्वित करून रस्ते अभियान राज्यभर राबविले, मात्र या योजना गरजूपर्यंत पोहचल्याचं दिसत नाही. त्यामूळे कित्येक शेतात वास्तव्य करुन राहणाऱ्या नागरिकांसह त्यांच्या पाल्यांना शिक्षणासह विविध गरजा भागविण्यासाठी गावात येताना अनेक संकटाचा सामना करत गाव गाठावे लागते. यांत सर्वाधिक त्रास शेतवस्तीवरील विद्यार्थ्याना होतो. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजेच घरतवाडी गाव आहे.
याबाबत घरतवाडी येथील ग्रामस्थ सतीश घरत म्हणाले, “रस्त्यांच्या दुरावस्थेबद्दल वारंवार सरकार व प्रशासन दरबारी पाठपुरावा करून देखील दखल घेतली गेली नाही, यामुळे सर्व ग्रामस्थांनी मिळून ग्रामपंचायत निवडणूकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. आज प्रत्यक्ष मतदान होते व एकही मतदान झाले नाही. आता तरी प्रशासन जागे होईल ही आशा आहे”
