पुणे: पुण्यात गेल्या सात दिवसांपासून सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वाची भूमिका मांडली. मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्या गंभीर असल्याचे नमूद करत त्यांना आपल्या अभ्यासाकडे आणि क्लासेसकडे परतण्याचे आवाहन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे करिअर आंदोलनामुळे प्रभावित होऊ नये, अशी न्यायालयाची भूमिका होती.
MPSC भरती प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची दखल न्यायालयाने घेतली. परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांचा सरकार आणि भरती व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलावीत, असेही न्यायालयाने सांगितले. राज्य सरकारने काही मागण्या मान्य केल्याची माहितीही सुनावणीदरम्यान देण्यात आली.
याचवेळी आंदोलनामुळे रस्ते अडवले जाऊ नयेत आणि सर्वसामान्य नागरिकांना वाहतुकीचा त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. विद्यार्थ्यांना आंदोलन करायचे असल्यास संबंधित प्रशासनाची परवानगी घेऊन पर्यायी आणि योग्य ठिकाणी आंदोलन करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सार्वजनिक रस्त्यांवर आंदोलन सुरू ठेवता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. पोलिसांनी आंदोलन हाताळताना घेतलेल्या संयमी भूमिकेचीही न्यायालयाने दखल घेतली.
दरम्यान, राज्य सरकारकडून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक कार्यवाही होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका आमदार रोहित पवार यांनी घेतली आहे. त्यामुळे हायकोर्टाचे निर्देश, सरकारची भूमिका आणि आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार या तिन्ही बाबींमुळे MPSC आंदोलनाचा पुढील मार्ग काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारकडून भरती प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती मागवली असून पुढील सुनावणीत या प्रकरणावर अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
