नवी दिल्ली: ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ म्हणजेच TET च्या जाचक अटीतून २० ते २५ वर्षे सेवा बजावलेल्या अनुभवी शिक्षकांना कायमस्वरूपी सूट देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी भाजप खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेच्या अधिवेशनात केली आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करणाऱ्या लाखो ज्येष्ठ शिक्षकांच्या अस्तित्वाचा आणि सन्मानाचा प्रश्न आता थेट संसदेत मांडण्यात आला आहे.
नेमका वाद काय?
‘शिक्षण हक्क कायदा 2009’ (RTE) नुसार, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांसाठी TET परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे हा सरकारचा यामागचा मूळ हेतू असला तरी, अनेक वर्षांपासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी ही अट ‘फास’ ठरत आहे. ज्या शिक्षकांनी आपली उभी हयात विद्यार्थ्यांना घडवण्यात घालवली, त्यांना आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना पुन्हा परीक्षेला बसण्याची सक्ती केली जात आहे.
अनुभवाचा सन्मान की तांत्रिक अडथळा?
खासदार महाडिक यांनी मांडलेला मुद्दा अत्यंत कळीचा आहे. “ज्या शिक्षकांनी दोन ते अडीच दशके अध्यापन केले आहे, त्यामुळे त्यांचा दांडगा अनुभव हीच त्यांची मोठी पात्रता आहे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सरसकट सर्वांनाच एकाच मापात तोलणे अन्यायकारक असल्याचे सांगत त्यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले:
-
मानसिक ताण: वयाच्या पन्नाशीत असलेल्या शिक्षकांना पुन्हा परीक्षेचा अभ्यास करण्यास सांगणे हे त्यांच्यावर मानसिक दडपण आणणारे आहे.
-
असुरक्षिततेची भावना: TET उत्तीर्ण न झाल्यास नोकरीवर गदा येण्याची भीती या शिक्षकांच्या मनात घर करून आहे, ज्यामुळे त्यांच्या सेवासुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हा केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील लाखो शिक्षकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. जर या अनुभवी शिक्षकांना सूट मिळाली, तर त्यांचा दांडगा अनुभव शिक्षण क्षेत्राला अधिक समृद्ध करेल. केवळ कागदी पदव्यांपेक्षा ‘अनुभवाचे मूल्य’ (Experience Value) लक्षात घेऊन निकष बदलावेत, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, नवीन शिक्षक भरतीसाठी TET अनिवार्य आहेच, पण जुन्या शिक्षकांच्या बाबतीत अद्याप संभ्रमावस्था आहे. केंद्र सरकारने जर महाडिक यांच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेतला, तर ज्येष्ठ शिक्षकांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळू शकतो.
