नवी दिल्ली: राष्ट्रवादी काँगेसच्या घड्याळ चिन्हा संदर्भातील याचिकेवर आज 4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाकडून करण्यात आलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावताना अजित पवार गटाला नव्याने जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचा आदेश दिला आहे.
निवडणुकीत घड्याळ या चिन्हाचा वापर करताना त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याच्या शरद पवार गटाच्या अर्जावर आणि आदेशात काही बदल करण्याच्या अजित पवार गटाच्या मागणीवर आज सुनावणी पार पडली. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिलेले ‘घड्याळ’ चिन्हाचे प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन आहे, असा उल्लेख पक्षाच्या प्रत्येक जाहिरात, प्रचार पत्रक, ऑडिओ आणि व्हिडीओ क्लिपमध्ये करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने 19 मार्च रोजी दिले होते. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशातील शेवटची ओळ वगळण्याची मागणी करणारा अर्ज राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला होता.
शरद पवार गटाचा युक्तीवाद काय?
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष- शरदचंद्र पवार गटाकडून बाजू मांडता अभिषेक मनू सिंघवी यांनी कोर्टाला सांगितले की, “गेल्या 24 मार्च रोजी अजित पवार गटाचच्या एका जाहिरातीचे बॅनर झळकले होते, ज्यावर घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह होते आणि शरद पवार यांचा फोटोही वापरला होता. सिंघवी यांनी पुढे सांगितलं की, “या बॅनरवरील सेंट्रल ऑफिस आणि मुंबई ऑफिसचा पत्ता देखील जुन्या ऑफिसचा आहे. हा कार्यक्रम एका चॅनेलवर प्रसारित करण्यात आला, ज्यात हे बॅनर दाखवण्यात आले आहे. हे सोशल मीडियावरही उपलब्ध आहे.”
“सर्वोच्च न्यायालयात हमी देऊनही अजित पवार गटाने घड्याळ चिन्हाचा वापर करताना त्यासोबत न्यायालयाने सांगितलेली सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत नाही. घड्याळ हे चिन्ह न्यायप्रविष्ट असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन आहे, या अटींसह चिन्ह वापरण्यास परवानगी दिली होती. पण, अजित पवार गट याचे पालन करत नसून त्यांच्या जाहिरातींवर विशेष सूचना देखील नाही”, असे सिंघवी यांनी सांगितले.
अजित पवार गटाचा युक्तीवाद काय?
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना जेष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही मराठी, हिंदी आणि इतर भाषेत जाहिरात प्रसिद्ध केली.”
यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, “तुम्ही दिलेली जाहिरात वृत्तपत्राच्या दर्शनी पानावर छापण्यात आलेली नाही, ती एका कोपऱ्यात छापलेली आहे.” तसेच “आम्ही येथे एक गोष्ट स्पष्ट करतो की, आम्ही पूर्वीच्या आदेशात कोणतीही सुधारणा करणार नाही”, असे सांगत न्यायालयाने अजित पवार गटाने केलेली मागणी फेटाळून लावली.
“पक्षाच्या प्रामाणिकपणावर आम्हाला कसलीही शंका नाही. परंतु, तुम्ही मोठ्या जाहिराती प्रसिद्ध करायला हव्यात. त्याचबरोबर आम्ही स्थानिक पातळीवरील तुमच्या अडचणी समजू शकतो, पण तुम्ही तुमच्या पदाधिकाऱ्यांना समजवायला हवे”, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हटले आहे.
