पुणे : उसाला प्रतिटन 5,000 रुपये दर मिळावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत असतानाच केंद्र सरकारच्या इथेनॉलविषयक निर्णयामुळे साखर उद्योगात चिंता वाढली आहे. उसाचा रस, साखरेचा पाक आणि बी-हेवी मळीपासून इथेनॉल तयार करण्यावर घातलेल्या निर्बंधांमुळे साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी सरकारच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, गेल्या 15 ते 20 वर्षांत इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक आधार मिळाला आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास मदत झाली. इथेनॉलमुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांना 40,000 ते 50,000 कोटी रुपये देता आले, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
इथेनॉल निर्मितीमुळे पेट्रोलमध्ये पर्यायी इंधन मिसळण्यास मदत होते. त्यामुळे परदेशातून इंधन आयात करण्यावरील खर्च कमी करून देशाचे परकीय चलन वाचवता येते. अशा परिस्थितीत इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध घातल्यास साखर उद्योगाच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती ठोंबरे यांनी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारने 2026-27 या इथेनॉल पुरवठा वर्षात उसाचा रस, साखरेचा पाक आणि बी-हेवी मळीपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास मनाई केली आहे. हा निर्णय 1 नोव्हेंबर 2026 पासून लागू होणार आहे. देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा पुरेसा राहावा आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवता यावे, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे. मात्र, सी-हेवी मळीपासून इथेनॉल तयार करण्यास परवानगी कायम आहे.
दरम्यान, इथेनॉल निर्मितीला मर्यादा आल्यास कारखान्यांच्या उत्पन्नावर आणि शेतकऱ्यांना ऊस बिल देण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने इथेनॉल धोरणाचा पुनर्विचार करून साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी साखर उद्योगाकडून केली जात आहे.
