पुणे: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता 1ली ते 8वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना आता मोफत दप्तर देण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून यासाठी ‘मोफत शालेय दप्तर योजना’ राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य मिळवताना मदत होणार आहे.
या योजनेसाठी सरकारने मोठ्या निधीची तरतूद केली आहे. शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या 174 कोटी 19 लाख 35 हजार 424 रुपयांच्या प्रस्तावाला अटी आणि शर्तींच्या आधारे प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी सुमारे 165 कोटी रुपयांचा निधी दप्तर पुरवठ्यासाठी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आहे.
इयत्ता 1ली ते 5वी आणि इयत्ता 6वी ते 8वी अशा दोन्ही गटांतील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन दप्तरांची खरेदी केली जाणार आहे. यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. शासनाने यापूर्वी निश्चित केलेल्या नियम आणि अटींचे पालन करूनच दप्तरांची खरेदी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठी सरकारकडून यापूर्वी विज्ञान किट, प्रयोगशाळेचे साहित्य, डेस्क-बेंच आणि इतर आवश्यक शैक्षणिक साहित्याच्या योजनांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. मोफत दप्तर योजनेसाठी ई-निविदेचा आराखडा प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून तयार करण्यात येणार असून त्याला शासनस्तरावर अंतिम मान्यता दिली जाईल. त्यामुळे आगामी काळात पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
