नवी दिल्ली: कोणताही धर्म प्रदूषणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या व लोकांचे आरोग्य धोक्यात टाकणाऱ्या कृतींना प्रोत्साहन देत नाही, असे परखड मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटाक्यांवर वर्षभर बंदी घालण्याबाबत पंधरा दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. सोबतच फटाक्यांवरील विद्यमान निर्बंध व्यापक स्वरूपात लागू करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे दिल्ली पोलिसांना फटकारले.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगणे, हा राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार मूलभूत अधिकार आहे. कोणताही धर्म प्रदूषणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या व लोकांचे आरोग्य धोक्यात टाकणाऱ्या कृतींना प्रोत्साहन देत नाही, असे आमचे प्राथमिक मत असल्याचे खंडपीठाने यावेळी म्हटले.
तसेच दिल्ली सरकारला सर्व हितधारकांशी चर्चा करत २५ नोव्हेंबरपूर्वी राज्यात फटाक्यांवरील बंदीचा दिवाळीपुरता असलेला आदेश वर्षभर लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच न्यायालयाने दिल्लीशेजारील राज्यांना देखील फटाके फोडण्यासह त्याचे उत्पादन, विक्री आणि साठवणुकीबाबत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. यावेळी खंडपीठाने दिल्लीत फटाक्यांवरील निर्बंध व्यापक स्वरूपात लागू करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे आणि फक्त कच्च्या मालाच्या जप्तीची डोळ्यात धूळफेक करणारी कारवाई केल्यावरून दिल्ली पोलिसांना कठोर शब्दात फटकारले. फटाक्यांवरील निर्बंधांच्या आदेशाची संबंधित सर्व पांना तात्काळ माहिती द्या. सोबतच फटाक्यांची विक्री व निर्मिती होणार नाही, हे सुनिश्चित करा.
फटाक्यांवरील निर्बंध प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष विभाग स्थापन करा. त्याचबरोबर निर्बंध लागू करण्यासाठी आतापर्यंत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिल्ली पोलीस आयुक्तांना दिले. तर निर्बंध आदेश अगोदरच जारी केले असताना दिल्ली सरकारने ते लागू करण्यासाठी १४ ऑक्टोबरपर्यंत विलंब का केला, असा प्रश्नदेखील खंडपीठाने यावेळी उपस्थित केला.
