पुणे: पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘E20’ प्रकल्पाबाबत सध्या महत्त्वाची चर्चा सुरू आहे. या निर्णयाचा वाहनांच्या इंजिनवर आणि कार्यक्षमतेवर नक्की काय परिणाम होतो, याचा सविस्तर अहवाल पुढील वर्षापर्यंत समोर येईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी हे स्पष्ट केले की, प्रशासन या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
हे प्रकरण भारत पेट्रोलियम आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाशी निगडीत आहे. भारत पेट्रोलियमने न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला की, अचानक इथेनॉलचा पुरवठा कोटा बदलला, तर देशभरातील इंधन वितरणाची साखळी कोलमडू शकते. ऑक्टोबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीसाठीचे सर्व करार आधीच पूर्ण झाले आहेत, त्यामुळे त्यात बदल करणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण असल्याचे ॲटर्नी जनरल यांनी सांगितले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे स्थिती (Status Quo) राखण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, वाहनधारकांच्या मनात आपल्या गाड्यांचे इंजिन खराब होईल का किंवा मायलेज कमी होईल का, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यावर पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, हा कार्यक्रम पूर्णपणे शास्त्रीय संशोधनावर आधारित आहे. इंधनामुळे वाहनांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे अद्याप मिळालेले नाहीत. आर्थिकदृष्ट्या पाहिल्यास हा उपक्रम भारतासाठी फायदेशीर ठरत असून या धोरणाबाबत सरकार आपल्या नियोजनावर ठाम आहे.
